केरल के  चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश दिया है कि सभी नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स 01.11.2024 से मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करें - BSNLEU ने इसका कड़ा विरोध किया - मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना तभी संभव है जब नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को भी मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराएं।

यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केरल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश जारी किया है कि सभी नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स 01.11.2024 से केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बहुत से नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के पास स्मार्ट फोन नहीं है, जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आवश्यक है। इन परिस्थितियों में, यह कुछ और नहीं बल्कि केरल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को परेशान करना है। BSNLEU ने इसका विरोध किया है और आज निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से कहा है कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें भी एक्ज़िक्यूटिव्स की तरह मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध न करा दिया जाए। 

BSNLEU is repeatedly writing to the Management stating that, there is no transparency in the nomination of coaches for various sports meets. In 2011, the Admn. Branch of the Corporate Office called for nominations for coaches. In that letter, it is categorically mentioned that only “qualified coaches” will be given preference. However, the selected list of coaches has never been circulated. In the meanwhile, qualified coaches are being ignored and coaches for sports meets are being nominated on the basis of “pick and choose” method. BSNLEU has already written to the PGM (Admn.), BSNL CO., in this regard. Since no action has been taken, BSNLEU has written letter to the Director (HR) today on this matter.

It is surprising to note that, the CGM, Kerala circle, has issued order that, all the Non-Executives should mark their attendance only through the Mobile App w.e.f. 01.11.2024. A good number of the Non-Executives are not having smart phone, which is necessary for downloading the Mobile App. Under these circumstances, it is nothing but, harassment of the Non-Executives by the CGM, Kerala circle. BSNLEU has opposed this and has written letter to the Director (HR) today, requesting for his intervention. BSNLEU has told the Director (HR) that, the Non-Executives should not be compelled to mark attendance through the Mobile App, unless the Non-Executives are also provided with mobile handset, like the Executives.

The Management has done a very big injustice to the candidates of Punjab circle, who appeared in the JTO LICEs held for the Vacancy Years of 2015-16, 2016-17 and 2017-18. Initially, the results were not declared due to the pendency of a court case. The court case was withdrawn on 11.10.2023. Thereafter, Management announced the results of only the JTO LICE conducted for 2014-15. Shockingly, the Management, vide it’s letter dated 20.02.2024, had cancelled the JTO LICEs held for the vacancy years of 2015-16, 2016-17 and 2017-18. The Management says that, there are no vacancies for promoting the qualified candidates, since a large number of JTO posts have already been abolished under the Restructuring scheme. This is a very big injustice. When the successful candidates of all other circles have already promoted as JTOs, why the candidates of Punjab circle alone should be punished, for no fault of theirs. Hence, BSNLEU is continuously demanding that the results of the JTO LICEs held in Punjab circle for the vacancy years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 should be immediately declared and that the successful candidates should be promoted by way of creating supernumerary posts. Today, once again, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL, insisting for the settlement of the issue.  

BSNLEU की सीएमडी बीएसएनएल से 28.10.2024 को मुलाकात।

BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर कंपनी और कर्मचारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। सीएमडी कार्यालय ने महासचिव को सूचित किया है कि बैठक सोमवार 28.10.2024 को होगी। 

BSNLEU ने बैठक में चर्चा के लिए निम्नलिखित मुद्दों को सूचित किया है : 

1. नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमानों पर प्रबंधन की प्रतिबद्धता को पूरा न करना।
2. बीएसएनएल को बीएसएनएल के ग्राहकों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देना।
3. बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शनों का बड़े पैमाने पर डिस्कनेक्शन - एफटीटीएच कनेक्शनों की व्यवस्था और रखरखाव का काम बीएसएनएल को सौंपना चाहिए।
4. महाराष्ट्र सर्किल के सेवा निवृत्त एसटी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूरसंचार विभाग के आदेश का क्रियान्वयन न करना।
5. कर्मचारियों को फेस्टीवल एडवान्स की मंजूरी देना।
6. कर्मचारियों के वेतन से एलआईसी प्रीमियम की कटौती फिर से शुरू करने का अनुरोध करना।