The Supreme Court of India expressed it’s deep anguish yesterday the 20-07-2023, on seeing the video clip of two women being paraded naked and sexually assaulted in Manipur. The Supreme Court summoned the Attorney General and also the Solicitor General to the Court and told them that, what is happening in Manipur is “grossest of Constitutional and human rights violations”. The Supreme Court told that, it gives a little time to the Central Government to take action and that the Supreme Court itself will take action if the Central Government fails to restore peace in Manipur.

अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों(सीजीए) पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील दें। - 234 कोविड पीड़ितों के आश्रितों और ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में मृत/मृत्यु होनेवाले कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति पर विचार करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक मंडल को पत्र लिखा है। 

09.04.2019 को बीएसएनएल प्रबंधन ने अनुकंपा आधार नियुक्ति (सीजीए) को 3 साल के लिए स्थगित रखा है। इसके बाद प्रबंधन ने 07.03.2022 को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति(सीजीए) पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है।  अब तक, BSNLEU पहले ही 4 पत्र (10.04.2019, 21.12.2021, 21.04.2022 और 08.06.2022 को) लिखकर अनुकंपा आधारित नियुक्ति (सीजीए)  पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील देने की मांग कर चुका है, ताकि कम से कम 234 कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों और उन कर्मचारियों के आश्रितों को भी रोजगार दिया जा सके जिनका अपने कर्तव्यों का पालन करते समय दुर्घटनाओं में मृत्यु हुआ हैं/मृत्यु होगा। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि, बीएसएनएल प्रबंधन ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति(सीजीए) पर प्रतिबंध में ढील देने की BSNLEU की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। आज एक बार फिर BSNLEU ने सभी निदेशक मंडल को प्रतियों के साथ सीएमडी बीएसएनएल को संबोधित पत्र लिखकर अनुकंपा आधारित नियुक्ति (सीजीए) पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील देने की मांग की है।

On 09.04.2019, the BSNL Management kept the Compassionate Ground Appointments (CGA) under abeyance for 3 years. Thereafter, on 07.03.2022, the Management imposed an indefinite ban on Compassionate Ground Appointments. So far, BSNLEU has already written 4 letters (on 10.04.2019, 21.12.2021, 21.04.2022 and 08.06.2022), demanding to relax the ban imposed on CGA, so that employment can be given at least to the dependents of the 234 Covid-19 victims and also to the dependents of the officials who have died / will die in accidents while performing their duties. However, it is unfortunate that, the BSNL Management not even accepted the demand of BSNLEU for the relaxation of the ban on CGA. Today, once again BSNLEU has written letter addressed to the CMD BSNL, with copies to all the Board of Directors, demanding relaxation of the ban imposed on CGA.

The BSNL and MTNL employees of Mumbai organised a “Chalo Santacruz” agitational programme at CGM office, Mumbai, on 18.07.2023.  They protested against the high-handed action of the BSNL and MTNL Managements which are evicting the BSNL, MTNL, DoT and retired employees from their quarters located at Powai and Dadar, in the name of Monetisation. A large number of employees, retired employees and their family members participated in this programme. The meeting was addressed by Shri Arvind Savant, MP, Com.Ganesh Hinge, CS, BSNLEU, Com.K.G. Mathew, CS, AIGETOA, Com.Sameer Khare, CS, SNEA, Com.Linesh Valvi, CS, SEWA and Com.Yashawant Kekare, DS, BSNLEU, CGM Office, Mumbai.

*कॉर्पोरेट कार्यालय ने 3.3% आईडीए वृद्धि का आदेश जारी किया।*

डीपीई ने पहले ही घोषणा कर दी है कि, 3.3% की बढ़ी हुई आईडीए दिनांक 01.07.2023 से देय है । कल बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय ने इस आईडीए वृद्धि के भुगतान के लिए पत्र जारी किया है ।