कॉर्पोरेट ऑफिस में पेंडिंग ज्वलंत मुद्दे – BSNLEU ने बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) श्री एस.पी. सिंह से मुलाकात की।

18.02.2026 को डायरेक्टर (मानव संसाधन) के साथ हुई मीटिंग के बाद, साथी अनिमेष मित्रा, महासचिव  और साथी पी. अभिमन्यु, उपाध्यक्ष  ने कॉर्पोरेट ऑफिस में पेंडिंग ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25.02.2026 को श्री एस.पी. सिंह, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) से मुलाकात की। जिन मुद्दों पर बात हुई और जो फीडबैक मिला, वे इस तरह हैं : 

(1) पर्क्स और अलाउंस में बदलाव।
चर्चा के दौरान, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) ने बताया कि पर्क्स और अलाउंस में बदलाव के लिए बनी कमेटी ने पहले ही कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि, प्रस्ताव को जमा करने के लिए हायर अथॉरिटी से मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने आगे साफ किया कि HRA में बदलाव इस कमेटी के दायरे में नहीं आता है। BSNLEU ने ज़ोर देकर मांग की कि सभी Perks and Allowances, खासकर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स  कैडर से जुड़े Perks and Allowances, को कमिटी के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को पूरी तरह से बदलाव और न्याय मिल सके।

(2) जेटीओ/ जेई परीक्षा कराना और पंजाब सर्कल का मामला।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) मामले की जांच करने और पंजाब सर्कल के लंबे समय से रुके हुए जेटीओ प्रमोशन मामले के निपटारे के लिए उच्च अधिकारियों को एक प्रस्ताव देने पर सहमत हुए। चर्चा में उन सर्कल में पुनर्गठित कैडर के लिए LICE कराने के लिए वैकल्पिक तरीकों को खोजने की ज़रूरत पर भी चर्चा हुई, जहां लंबे समय से परीक्षाएं नहीं हुई हैं।

(3) एनईपीपी और ईपीपी के बीच भेदभाव।
प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) ने बताया कि Non-Executive Promotion Policy (NEPP) और Executive Promotion Policy (EPP) के बीच भेदभाव के मुद्दे की जांच करने के लिए पहले ही एक कमिटी बनाई जा चुकी थी। हालांकि, अब नए सदस्यों को शामिल करके कमिटी को फिर से बनाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की डिटेल में जांच करने के लिए जल्द से जल्द फिर से बनी कमिटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। उन्होंने यूनियन से एक पूरा प्रपोज़ल देने की भी रिक्वेस्ट की ताकि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जा सके और सही सुझाव दिए जा सकें।

10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन कराना – BSNLEU ने CMD बीएसएनएल को तुरंत दखल देने के लिए लिखा।

मैनेजमेंट के 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन कराने के प्रपोज़ल के जवाब में, BSNLEU ने अपना डिटेल्ड प्रपोज़ल पहले ही जमा कर दिया है। हालांकि, 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन अक्टूबर 2025 में होना था, मैनेजमेंट ने दो बार यूनियनों की मान्यता का समय बढ़ाया है। इस मुद्दे पर मंगलुरु में हुई पिछली सीईसी मीटिंग में चर्चा हुई थी। वहां पास हुए प्रस्ताव के आधार पर, यूनियन ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि या तो 16.07.2025 तक ईआरपी मेंबरशिप डेटा के आधार पर मान्यता दी जाए या सीक्रेट बैलेट से वेरिफिकेशन कराया जाए। यह अफसोस की बात है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी, मैनेजमेंट ने 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए, सीएचक्यू  ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को लिखा है, जिसमें उनसे तुरंत दखल देने और मेंबरशिप वेरिफिकेशन समय पर कराने और यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने की अपील की है।

जनवरी 2026 से मिलने वाले IDA में बढ़ोतरी की घोषणा में बेवजह देरी – सीएचक्यू  ने तुरंत दखल देने के लिए डीपीई सेक्रेटरी को लिखा।

यह दुख की बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) ने अभी तक जनवरी 2026 से मिलने वाले IDA की रकम में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। सीएचक्यू  को जनवरी 2026 से आईडीए की बढ़ी हुई दर के पेमेंट के बारे में कई फ़ोन कॉल और सवाल आ रहे हैं। हाल के दिनों में, डीपीई के लिए तय समय के अंदर आईडीए में बढ़ोतरी की घोषणा न करना एक आदत बन गई है। पहले भी, ऑर्डर जारी करने में देरी हुई थी, और सीएचक्यू  ने संबंधित अधिकारियों को पेमेंट के लिए जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए लिखा था। एक बार फिर, सीएचक्यू  ने डीपीई के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें आईडीए की बढ़ी हुई दर की जल्द घोषणा के लिए तुरंत दखल देने और तेज़ी से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

As a follow-up to the meeting held with the Director (HR) on 18.02.2026, Com. Animesh Mitra, GS and Com. P. Abhimanyu, VP, met Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), on 25.02.2026 to discuss the burning issues pending at the Corporate Office. The issues highlighted and the feedback received are as follows:-

(1)   Perks and Allowances revision.

During the discussion, the PGM (Estt.) informed that the Committee constituted for revision of Perks and Allowances has already proposed certain recommendations. However, the proposal is awaiting clearance from the higher authorities for submission. He further clarified that the revision of HRA does not fall under the purview of this Committee. BSNLEU strongly demanded that all Perks and Allowances, especially those related to Non-Executive cadres, must be brought under the purview of the Committee to ensure comprehensive revision and justice to employees.

(2)   Holding of JTO / JE examination and Punjab Circle case.

After detailed deliberations, the PGM (Estt.) agreed to examine the matter and submit a proposal to the higher authorities for settlement of the long-pending JTO promotion case of Punjab Circle. The discussion also covered the need to explore alternative mechanisms to conduct the LICE for restructured cadres in circles where examinations have not been held for a long time.

(3)   Discrimination between NEPP and EPP.

The PGM (Estt.) informed that a Committee had already been constituted to examine the issue of discrimination between the Non-Executive Promotion Policy (NEPP) and the Executive Promotion Policy (EPP). However, the Committee has now been reconstituted with the inclusion of new members. He assured that a meeting of the reconstituted Committee will be convened at the earliest to examine the matter in detail. He also requested the Union to submit a comprehensive proposal so that the issue can be examined thoroughly and appropriate recommendations may be made.

In response to the Management’s proposal to conduct the 10^th Membership Verification, the BSNLEU has already submitted its detailed proposal. However, although the 10th Membership Verification became due in October 2025, the Management has extended the recognition period of unions on two occasions. The issue was deliberated in the last CEC meeting held at Mangaluru. Based on the resolution adopted there, the Union has requested the Management to either grant recognition based on ERP membership data as on 16.07.2025 or to conduct the verification through secret ballot. It is regrettable that, despite the lapse of considerable time, the Management has not initiated any concrete steps for conducting the 10th Membership Verification. Therefore, the CHQ has once again written to the CMD BSNL, urging his immediate intervention and necessary action to ensure the timely conduct of Membership Verification and grant of union recognition.