JTO LICEs for the Vacancy Years of 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 were conducted in all the circles. The results of these examinations have already been declared in all the circles and the successful candidates have already become JTOs. However, all these have not happened in Punjab circle. The results of the JTO LICEs conducted in Punjab circle for the Vacancy Years of 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 were not declared due to the pendency of court case. Consequent to the withdrawal of the court case on 11.10.2023, the roadblocks created for the declaration of the results of the JTO LICEs were cleared. Thereafter, result of the JTO LICE conducted for the vacancy year 2014-15 was declared and the successful candidates have been sent for training. However, Management issued letter on 20.02.2024, cancelling the JTO LICEs conducted for the vacancy years 2015-16, 2016-17 and 2017-18. The reason given by the Corporate Office is that, there is excess manpower in JTO(T) cadre in Punjab circle.  In one stroke of pen, the CMD BSNL has ruined the future of more than a hundred young employees.

This is an atrocious and high-handed decision. In the same exams conducted in other circles, results are declared and successful candidates have already become JTOs. But in Punjab circle, the exams are cancelled after 8 years. The All India Centre of BSNLEU discussed this issue and has given call for holding protest demonstrations throughout the country on 06.03.2024, demanding withdrawal of the Corporate Office letter dated 20.02.2024 and immediate declaration of the results of the above mentioned exams. All the circle and district unions are requested to successfully organise this protest demonstration.  

बैंकों को ईएमआई राशि का देर से भुगतान प्रबंधन द्वारा दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा।

कई मौकों पर प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ईएमआई राशि का भुगतान बैंक को समय पर नहीं किया जाता है। इसके चलते बैंक कर्मचारियों पर दंडात्मक ब्याज लगाते हैं।  BSNLEU ने पहले ही कई मौकों पर सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की है कि ईएमआई राशि के देर से भुगतान के कारण दंडात्मक ब्याज का भुगतान केवल प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए, न कि कर्मचारियों द्वारा। आज BSNLEU ने एक बार फिर कर्नाटक सर्कल से प्राप्त एक विशिष्ट मामले का हवाला देते हुए सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है।  BSNLEU ने यह भी मांग की है कि ऐसे मामलों में भी दंडात्मक ब्याज का भुगतान बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए।

On several occasions, the EMI amount deducted from the salary of the employees is not paid to the bank by the Management on time. Due to this, banks levy penal interest on employees.  BSNLEU has already written to the CMD BSNL on several occasions, demanding that the penal interest on account of late remittance of the EMI amount, should be paid only by the Management and not by the employees. Today, BSNLEU has once again written letter to the CMD BSNL, citing a specific case received from Karnataka circle. BSNLEU has also demanded that, the penal interest should be paid by the BSNL Management in similar cases also.

BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी) की बैठक 21.03.2024 को होगी।

कल हुई BSNLEU की अखिल भारतीय केंद्र बैठक में 21.03.2024 को केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह बैठक 16.02.2024 को BSNLEU द्वारा आयोजित एक दिवसीय हड़ताल की समीक्षा करेगी और कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे वेतन संशोधन, बीएसएनएल की 4G/5G लॉन्चिंग आदि के समाधान के लिए भविष्य की कार्रवाई के बारे में भी चर्चा करेगी। सीईसी की बैठक ऑनलाइन होगी। इस सीईसी बैठक की अधिसूचना कल सीएचक्यू द्वारा जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी 01 मई, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

जैसा कि आज के हिंदू में बताया गया है, रेलवे कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर 01 मई, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) की संचालन समिति ने सर्वसम्मति से संबंधित प्रशासनों को 19 मार्च को हड़ताल नोटिस देने का निर्णय लिया है। जेएफआरओपीएस के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद हड़ताल का फैसला लिया गया है।