बीसीजी को नियुक्त करना एक निरर्थक प्रयास है - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा।

बीएसएनएल प्रबंधन ने बीएसएनएल को अग्रणी ब्रांड बनाने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को नियुक्त किया है। प्रबंधन बीसीजी को फीस के रूप में 132.16 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा है। कंपनी ने पहले ही डेलोइट और केपीएमजी जैसे सलाहकारों को नियुक्त किया है। इन सलाहकारों की सभी सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। फिर भी, बीएसएनएल की हालत खराब हो गई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बीएसएनएल की समस्या की जड़ कहीं और है। सरकार ने 2007 से 2012 तक बीएसएनएल को अपने नेटवर्क का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी। वर्तमान सरकार ने बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाओं के प्रारंभ में बाधाएं खड़ी की हैं। कंपनी के वर्तमान संकट के लिए बीएसएनएल प्रबंधन की विफलताएं भी जिम्मेदार हैं। प्रबंधन कर्मचारियों के पास उपलब्ध प्रतिभाओं का उपयोग नहीं करना चाहता है। इसके अलावा, प्रबंधन कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों जैसे वेतन संशोधन और अन्य मुद्दों का निपटारा नहीं कर रहा है। लेकिन, यह बीसीजी को फीस के रूप में 132.16 करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च कर रहा है। प्रबंधन कंपनी के 90% कामों को बाहरी एजेंसियों को सौंपना चाहता है। BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बीसीजी को शामिल करना एक निरर्थक कवायद है। 

BSNL Management has engaged the Boston Consulting Group (BCG) for converting BSNL into a leading brand. The Management is paying Rs.132.16 crore as fees to the BCG. Already the Company has engaged consultants such as Delloite and the KPMG. All the recommendations of these consultants have already been implemented. Still, BSNL’s condition has worsened. This is because, the root of BSNL’s problem is lying somewhere else. Government did not allow BSNL to expand it’s network from 2007 to 2012. The present Government has created road-blocks in the launching of BSNL’s 4G & 5G services. The failures of the BSNL Management are also responsible for the present crisis of the Company. Management does not want to utilise the talents available with the workforce. Further, the Management is not settling the burning issues of the employees like Wage Revision and other issues. But, it is spending a huge amount of Rs.132.16 crore as fees to the BCG. The Management wants to outsource 90% of the Company's works to the outside agencies.vBSNLEU has written a letter to the CMD BSNL today, stating that the engaging of the BCG is a futile exercise.

बीएसएनएल की भूमि और भवनों के मुद्रीकरण पर दूरसंचार सचिव के पत्र से आशंकाएं पैदा हुई हैं- BSNLEU ने दूरसंचार सचिव और बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखा है।

हाल ही में दूरसंचार सचिव ने सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर देशभर में प्रमुख स्थानों पर बीएसएनएल की भूमि और भवनों की बिक्री के लिए उपलब्धता के बारे में जानकारी दी है। इस पत्र से कर्मचारियों और आम जनता के मन में यह आशंका पैदा हो गई है कि बीएसएनएल की भूमि और भवनों की बिक्री संकट में है। इस संबंध में BSNLEU ने दूरसंचार सचिव और बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखकर निम्नलिखित मांगें उठाई हैं : 

1. मुद्रीकृत की जा रही भूमि और भवनों की बिक्री से प्राप्त राशि बीएसएनएल को मिलनी चाहिए और सरकार द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।
2. प्रमुख क्षेत्रों में स्थित भवनों से कर्मचारियों को शहरों और कस्बों के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि प्रमुख क्षेत्रों में स्थित भूमि और भवनों को बेचा जा सके।
3. प्रमुख क्षेत्रों में स्थित स्टाफ क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को उन संपत्तियों को बेचने के लिए जबरन खाली नहीं कराया जाना चाहिए। 

Recently, the Secretary, Telecom, has issued a letter to all the Secretaries and Chief Secretaries, regarding the availability of BSNL Lands and Buildings for sale, in prime locations throughout the country. This letter has created reasonable apprehensions in the minds of the employees and the general public that, BSNL Lands and Buildings are on distress sale. In this connection, BSNLEU has written a letter addressed to the Secretary, Telecom and CMD BSNL raising the following demands:-

1. The sale proceeds of lands and buildings being monetised should come to BSNL and should not be taken over by the Government.  
2. Relocation of employees from the buildings located in prime areas to the outskirts of cities and towns should not be done, for the purpose of selling those lands and buildings located in prime areas. 
3. Employees and pensioners occupying staff quarters located in prime areas should not be forcibly evacuated to sell those properties.