BSNLEU and NFTE have already submitted a joint letter to the new CMD BSNL on the Wage Revision issue. The new CMD BSNL will not be aware of all the details connected with the Wage Revision. Hence, in that letter, all details related to Wage Revision are cogently explained. As the next step, both BSNLEU and NFTE have planned to jointly meet the CMD BSNL and discuss the Wage Revision issue. Efforts are being taken to hold the meeting as early as possible.

Recently, the private telecom companies, including Airtel, steeply hiked their tariffs. Airtel has hiked it’s tariffs up to 21%. Media reports say that, the tariff hike will increase the profits of the private companies by Rs.20,000 crore. The poorer sections of the people are badly affected by this tariff hike. Under this circumstance, Airtel has increased the salary of it’s Chairman, Sunil Mittal Bharti, to Rs.30 crore per annum. Presently, his salary is Rs.15 crore per annum. This salary increase will be implemented from 1^st April, 2023. The telecom tariff hike is a classic example of how the corporates flourish by looting the the common people and how the government remains as a silent spectator.

BSNLEU और एआईबीडीपीए के नेताओं ने पुणे में बीएसएनएल के सीएमडी से मुलाकात की।*

श्री रवि ए रॉबर्ट जेरार्ड, सीएमडी बीएसएनएल ने कल 30 जुलाई, 2024 को आईटीपीसी, पुणे का दौरा किया। BSNLEU और एआईबीडीपीए के नेताओं में साथी नागेश कुमार नलावडे, उपाध्यक्ष (सीएचक्यू), BSNLEU, साथी मोहम्मद जकाती, सर्किल सेक्रेटरी, एआईबीडीपीए, साथी विकास कदम, साथी खड़के, साथी सुनील सोनवणे और साथी दिलीप भगत शामिल थे। उन्होंने सीएमडी बीएसएनएल से मुलाकात की और कर्मचारियों और कंपनी के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। नेताओं ने बीएसएनएल की 4G/5Gसेवाओं को तुरंत शुरू करने और वेतन संशोधन के निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र एसटी कर्मचारियों की जाति सत्यापन से जुड़ी समस्याओं के निपटारे पर भी जोर दिया। इसके अलावा, नेताओं ने बेहतर एफटीटीएच सेवा, बीएसएनएल के तांबे के केबलों की पुनर्प्राप्ति और अनुकंपा आधार नियुक्ति की मांग की। सीएमडी बीएसएनएल ने मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया। सीएचक्यू पुणे के नेताओं को उनके द्वारा की गई पहल के लिए बधाई देता है।

वेतन संशोधन का तत्काल निपटारा करें - BSNLEU और एनएफटीई ने नए सीएमडी बीएसएनएल को विस्तृत संयुक्त पत्र लिखा।

BSNLEU और एनएफटीई के महासचिवों ने वेतन संशोधन के मुद्दे पर नए सीएमडी बीएसएनएल को विस्तृत संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि 27-07-2018 को आयोजित संयुक्त वेतन वार्ता समिति की बैठक में नोन एक्ज़ीक्युटिव्स के नए वेतनमानों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों और प्रबंधन के बीच सहमति बन गई थी। हालांकि, यह बताया गया है कि प्रबंधन ने इस समझौते का उल्लंघन किया है और नोन एक्ज़ीक्युटिव्स पर कम वेतनमान थोपने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थगन की समस्या बनी रहेगी और भविष्य में वेतन संशोधन में भी समस्याएँ पैदा होंगी। यह भी बताया गया है कि श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय संचार राज्य मंत्री और सुश्री अरुणा सुंदरराजन, सचिव दूरसंचार ने नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स के वेतन संशोधन के शीघ्र निपटारे के लिए प्रतिबद्धताएँ दी हैं। BSNLEU और एनएफटीई ने पत्र में मांग की है कि वेतन संशोधन को तत्काल लागू करके इन प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। दोनों यूनियनों ने यह भी बताया है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के भत्ते लगभग 25 साल से संशोधित नहीं किए गए हैं और सीएमडी बीएसएनएल से अनुरोध किया है कि भत्तों के संशोधन पर भी विचार किया जाना चाहिए। 

बातें बंद करो-बीएसएनएल की 4G सेवा तत्काल शुरू करो।

निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफ में भारी वृद्धि की है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में ग्राहक निजी कंपनियों से बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं। पता चला है कि कई लाख ग्राहक पहले ही बीएसएनएल की ओर जा चुके हैं। अब इन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना बीएसएनएल का कर्तव्य है। बीएसएनएल के टैरिफ निश्चित रूप से सस्ते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बीएसएनएल को बिना किसी देरी के ग्राहकों को हाई-स्पीड डेटा सेवा प्रदान करनी होगी। अन्यथा, बीएसएनएल के लिए ग्राहकों को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएसएनएल की 4G सेवा तत्काल शुरू करना सुनिश्चित करना बीएसएनएल प्रबंधन और सरकार की जिम्मेदारी है। जून, 2023 में, बीएसएनएल ने 1 लाख 4G बीटीएस की आपूर्ति के लिए टीसीएस और आईटीआई को खरीद आदेश दिया। बीएसएनएल के सीएमडी पुरवार ने घोषणा की थी कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अक्टूबर 2024 तक चालू हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने इस समयसीमा को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया। इस बीच, दूरसंचार सचिव श्री नीरज मित्तल ने मीडिया को बताया कि “बीएसएनएल के 4G रोल आउट का बड़ा हिस्सा इसी वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा”। इसका मतलब है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क मार्च 2025 तक भी पूरा नहीं होने वाला है। अगर मार्च 2025 तक भी 4G नेटवर्क रोल आउट पूरा नहीं हुआ तो यह बीएसएनएल के लिए बड़ा झटका होगा। सरकार को बीएसएनएल को दिखावटी सेवा देना बंद कर देना चाहिए और व्यवहार में यह साबित करना चाहिए कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क रोल आउट तुरंत पूरा हो गया है। अगर जरूरी हो तो सरकार को बीएसएनएल को वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क को साझा करने और अपने ग्राहकों को तुरंत 4G सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाना चाहिए।