As all our comrades are aware, the next All India Conference of BSNLEU is going to be held at Coimbatore on 22nd and 23rd July, 2025. In this connection, the CHQ has undertaken the process of calculating the number of delegates and observers eligible for various circles, based on the quota received by the CHQ during the last three financial years, ie., 2021-22 ; 2022-23 and 2023-24. In this connection, the CHQ requests all the circle unions to send the quota amount received by them during the last three financial years, ie., 2021-22 ; 2022-23 and 2023-24. These particulars can be obtained from the circle administration. These details are required by the CHQ to make a cross check of the quto received by the circle unions and the CHQ. All circle secretaries are requested to kindly send these details by 20-04-2024 and to co-operate with the CHQ.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी प्रभावित कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करें - BSNLEU ने एक बार फिर माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26.07.2023 को पहले ही निर्णय दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारी, लेकिन बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जाने चाहिए। हालाँकि, सभी समान रूप से प्रभावित कर्मचारियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के बजाय, दूरसंचार विभाग ने 22.02.2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जिन्होंने वास्तव में मामला दायर किया था। BSNLEU ने पहले ही सभी समान रूप से प्रभावित कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का अनुरोध करते हुए माननीय संचार मंत्री को कई पत्र लिखे हैं। लेकिन, सरकार ने अपना रुख नहीं बदला है। इन परिस्थितियों में, सैकड़ों प्रभावित कर्मचारी विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार को भी भारी वित्तीय व्यय का सामना करना पड़ता है। इसलिए, BSNLEU ने एक बार फिर माननीय मंत्री को पत्र लिखकर सभी समान रूप से प्रभावित कर्मचारियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च निर्णय को लागू करने का अनुरोध किया है। 

The Hon’ble Supreme Court of India has already delivered judgement on 26.07.2023, wherein it is stated that the employees recruited and sent for training by the DoT before formation of BSNL, but were appointed by BSNL, should be issued with Presidential Orders. However, instead of implementing the Supreme Court judgement in respect of all the similarly affected employees, the DoT issued an order on 22.02.2024, stating that the Supreme Court judgement would be implemented only for the employees who actually filed the case. BSNLEU has already written several letters to the Hon’ble Minister of Communications, requesting for implementation of the Supreme Court order for all the similarly affected employees. But, the government has not changed it’s stand. Under these circumstances, hundreds of the affected employees are approaching various courts. This results in huge financial expenditure for the employees as well as for the government. Hence, BSNLEU has once again written letter to the Hon’ble Minister, requesting to implement the Hon’ble Supreme judgement in respect of all the similarly affected employees.

पंजाब सर्किल में आयोजित 3 जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित करें - महासचिव, BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती एवं प्रशिक्षण) को कहा।

बीएसएनएल प्रबंधन ने रिक्ति वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पंजाब सर्किल में आयोजित 3 जेटीओ एलआईसीई को पहले ही रद्द कर दिया है। BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि 3 जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित किए जाएं और सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। हाल ही में, चीफ जनरल मैनेजर, पंजाब ने भी कॉर्पोरेट कार्यालय को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि 3 रद्द किए गए जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित किए जाएं। इसके बाद, BSNLEU ने चीफ जनरल मैनेजर, पंजाब सर्किल की सिफारिश के आधार पर प्रबंधन को कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र लिखा है। हालांकि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज, साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने श्री एस.पी. सिंह, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती एवं प्रशिक्षण) से इस मुद्दे पर चर्चा की तथा मांग की कि पंजाब सर्कल के 3 रद्द किए गए जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू की जाए। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती एवं प्रशिक्षण) ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 

डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया व्यापार युद्ध - भारत से निर्यात होने वाले सभी सामानों पर लगाया 27% टैरिफ।

जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने दूसरे देशों पर व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने दूसरे देशों से आयात पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। कल उन्होंने भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर 27% का चौंकाने वाला टैरिफ लगा दिया। इससे अमेरिका में भारतीय सामानों के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत ने अमेरिका से भारत को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर 52% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और यूरोपीय देशों समेत कई देशों पर टैरिफ बढ़ा भी दिया है। लेकिन, उन सभी देशों ने अमेरिकी सामानों पर उच्च टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन, भारत ने अमेरिका पर ऐसा कोई जवाबी कदम नहीं उठाया है। गौरतलब है कि, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में तनाव भी फैला रहे हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अमेरिका का करीबी सहयोगी है। लेकिन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, वे कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के अपने इरादे की भी घोषणा की है। उन्होंने फिलिस्तीनी संकट को हल करने के लिए एक बेहतरीन विचार भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वे गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को निकाल देंगे और गाजा को एक पर्यटन स्थल में बदल देंगे।