The Management has offered very short pay scales for the Wage Revision of the Non- Executives. Their argument is that, the expenditure on pension contribution will increase, if longer pay scales are implemented for the Non- Executives. The Management had gone back from the consensus reached on new pay scales in the Wage Revision Committee held in July 2018. However, this problem can be solved now. The government has taken decision to collect pension contribution calculated on the actual basic pay and not on the maximum of the pay scales. Hence, implementing longer pay scales for the Non- Executives will not result in increased expenditure for the Company, on account of pension contribution. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today and has a demanded implementation of the pay scales finalised in the Wage Revision Committee in July 2018, through consensus between the Management Side and the Recognised Unions.

सरकार ने बीएसएनएल से पेंशन अंशदान, उनके वेतनमान की अधिकतम सीमा के बजाय, उनके वास्तविक मूल वेतन के आधार पर वसूलने का निर्णय लिया है।

यह एक स्वागत योग्य कदम है कि आखिरकार सरकार ने बीएसएनएल द्वारा पेंशन अंशदान के भुगतान के मुद्दे पर पत्र जारी कर दिया है, जैसा कि एयूएबी के नेतृत्व वाली यूनियनों और एसोसिएशनों की मांग थी। एयूएबी की लंबे समय से यह मांग रही है कि सरकार बीएसएनएल से पेंशन अंशदान केवल उनके मूल वेतन के आधार पर वसूले, न कि उनके वेतनमान की अधिकतम सीमा के आधार पर। एयूएबी ने इस मुद्दे के समाधान की मांग को लेकर कई आंदोलन किए हैं। हालाँकि, वित्त मंत्रालय ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। अंततः सरकार ने अब बीएसएनएल से पेंशन अंशदान केवल उनके वास्तविक मूल वेतन के आधार पर वसूलने का निर्णय लिया है, न कि उनके वेतनमान की अधिकतम सीमा के आधार पर। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इससे सरकार को पेंशन अंशदान के भुगतान के कारण बीएसएनएल पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ निश्चित रूप से कम होगा।

It is a welcome development that, finally, the government has issued letter on the issue of payment of pension contribution by BSNL, as demanded by the unions and associations, led by the AUAB. It has been a long time demand of the AUAB, that the government should collect pension contribution from BSNL only based on the basic pay of the absorbed employees and not based on the maximum of their pay scales. The AUAB has organised many agitations, demanding settlement of this issue. However, this demand was rejected by the Finance Ministry. Finally the government has now taken decision to collect pension contribution from BSNL only on the actual basic pay of the absorbed employees and not on the maximum of their pay scales. This is a welcome development. This will certainly reduce the financial burden of the BSNL on account of payment of pension contribution to the government.

वेतन वार्ता समिति की बैठक में हुए घटनाक्रमों की समीक्षा हेतु 16.09.2025 को सीईसी की आकस्मिक बैठक आयोजित की जाएगी।

वेतन वार्ता वार्ता से संबंधित वर्तमान स्थिति पर चर्चा हेतु 16.09.2025 को सीईसी की एक आकस्मिक बैठक आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय केंद्र की बैठक में सीईसी सदस्यों के साथ, विशेष रूप से वेतन वार्ता के मुद्दे और प्रबंधन के रुख पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। प्रबंधन पक्ष ने अगली बैठक की तिथि 17.09.2025 पहले ही बता दी है। अतः इसी विषय पर निर्णय लेना आवश्यक है। सीईसी बैठक की सूचना संलग्न है।

An emergent CEC meeting will be held on 16.09.2025, to discuss about the present situation related to developments on Wage Negotiation talks. The All India Centre meeting has taken a decision to discuss the matter with the CEC members, especially on the issue of Wage Negotiation and the Management’s stand also. The Management Side has already conveyed the date for next meeting on 17.09.2025. So it is necessary to take our decision on the same subject. Notice for the CEC meeting is enclosed.