BSNLEU has been consistently raising the issues of contract and casual labourers in BSNL. The BSNL Casual Contract Workers Federation has also submitted several memoranda to the BSNL Management and the Chief Labour Commissioner, resulting in earlier instructions from the Corporate Office on implementation of labour laws. As complaints of non-compliance continue from the field units, the Corporate Office has now issued fresh instructions to all CGMs, following discussions held in the Ministry of Labour & Employment, to strictly monitor compliance with labour laws and welfare measures for contract and casual labourers in BSNL.

BSNLEU welcomes the decision of the BSNL Management to recruit fresh engineers in the cadres of JTO (Telecom) and Senior Executive Trainee (SET) after a long gap. Though the vacancies notified are very limited, the move is a positive step for strengthening BSNL. However, it is unfortunate that while recruiting outsiders, the Management has virtually stopped Compassionate Ground Appointments (CGA) and is also refusing to relax restructuring norms for conducting departmental competitive examinations (LICE) in JTO, JE and TT cadres. As a result, employees in many circles are being denied promotional opportunities. BSNLEU strongly condemns this double standard approach and demands immediate reopening of Compassionate Ground Appointments, relaxation of Restructuring norms for conducting LICEs, conducting Internal Examinations in all circles without discrimination and equal opportunities for employees and eligible dependents within BSNL.

कर्मचारियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर, कॉमरेड अनिमेष मित्रा, महासचिव  ने बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) श्री राजीव कौशिक के साथ चर्चा की।

कॉर्पोरेट ऑफिस मैनेजमेंट के उदासीन रवैये के कारण, कर्मचारियों से जुड़े कई जायज़ और लंबे समय से लंबित मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जिससे कर्मचारियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में, BSNLEU के महासचिव कॉमरेड अनिमेष मित्रा ने बीएसएनएल के पीजीएम (SR) श्री राजीव कौशिक से मुलाकात की और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा किए गए मुद्दों में पश्चिम बंगाल और कोलकाता टेलीफोन्स सर्किलों में संविदा कर्मचारियों की छंटनी, नियम-9 (Rule-9) के तहत प्रतिनियुक्ति मामलों की समय सीमा का विस्तार, आकस्मिक श्रमिकों को डीए बकाया का भुगतान, अगली सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया का कार्यक्रम और छूटे हुए खेल कर्मियों की पदोन्नति शामिल थे। पीजीएम (SR) ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार का फ़ैसला - ईंधन की कीमतें चौथी बार बढ़ीं – 11 दिनों में पेट्रोल और डीज़ल लगभग 8 रुपये महंगे हुए।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पूरे देश में आम लोगों पर एक गंभीर बोझ बन गई है। अकेले पिछले 11 दिनों में ईंधन की कीमतें चार बार बढ़ाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर लगभग 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.47 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 99.82 रुपये तक पहुँच गई है। दिल्ली में, पेट्रोल ने पहली बार 100 रुपये का आँकड़ा पार किया और 102.12 रुपये तक पहुँच गया, जबकि डीज़ल बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया। मुंबई में, पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीज़ल की कीमत 97.83 रुपये है। चेन्नई में, पेट्रोल की कीमत 107.77 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 99.55 रुपये है। ईंधन की कीमतों में इस लगातार बढ़ोतरी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ज़रूरी चीज़ों और परिवहन की कीमतें सीधे तौर पर पेट्रोल और डीज़ल की दरों से जुड़ी होती हैं। जैसे-जैसे परिवहन लागत बढ़ती है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ती हैं, जिससे आम लोगों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा महज़ 11 दिनों की छोटी सी अवधि में ईंधन की कीमतों में बार-बार की गई बढ़ोतरी समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ पहले ही कड़ा विरोध जताया है और माँग की है कि केंद्र सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए अपने फ़ैसले की तुरंत समीक्षा करे।

Due to the indifferent attitude of the Corporate Office Management, many genuine and long-pending staff issues remain unsettled, causing serious hardship to employees. In this connection, Com. Animesh Mitra, General Secretary, met Shri Rajeev Kaushik, PGM(SR), BSNL and discussed several important issues affecting the employees. The issues discussed included retrenchment of contract workers in West Bengal and Kolkata Telephones circles, extension of the time limit for Rule-9 deputation cases, payment of DA arrears to casual labourers, schedule for the next Membership Verification and promotion of left-out sports personnel. The PGM(SR) assured that necessary action would be taken on these issues.