Yesterday night, we had received very sad and shocking news from our President, Com. Vijayakumar, that Com.C. Santhosh Kumar, former Circle Secretary, BSNLEU, Kerala circle, passed away on 2^nd November night at Trivandrum Hospital, where he was under treatment for some weeks. It is a great shock to all of us. He was a sincere and dedicated leader for the Trade union movement in Kerala. He was our circle secretary in Kerala circle and a popular speaker among the workers. In his death we have lost a dear Comrade. CHQ conveys its deepest and heartfelt condolences to the bereaved family. Red Salute to Com. Santhosh Kumar!

तीसरे PRC एग्रीमेंट पर स्पेशल मीटिंग्स करने के लिए CHQ प्रोग्राम का रिव्यू।

ऑल इंडिया सेंटर ने 8.10.2025 को BSNLEU और NFTE द्वारा साइन किए गए वेज रिवीजन एग्रीमेंट को समझाने के मकसद से, 13 से 18 अक्टूबर, 2025 तक सभी जिलों में स्पेशल मीटिंग्स ऑर्गनाइज़ करने का आह्वान किया था। ज़्यादातर सर्कल यूनियनों ने इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट और सर्कल दोनों लेवल पर अच्छे से लागू किया है। हालांकि, हमारे ध्यान में आया है कि कुछ सर्कल यूनियनों ने अभी तक अपने-अपने इलाकों में इस प्रोग्राम को ऑर्गनाइज़ करने के लिए ज़रूरी पहल नहीं की है। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि हमारे सदस्यों को ग्रास-रूट लेवल पर वेज रिवीजन एग्रीमेंट की डिटेल्स समझाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए, CHQ एक बार फिर उन सर्कल यूनियनों से अपील करता है जिन्होंने अभी तक मीटिंग्स नहीं की हैं, वे इस कैंपेन प्रोग्राम को ऑर्गनाइज़ करने के लिए तुरंत कदम उठाएं और यह पक्का करें कि सदस्यों को वेज एग्रीमेंट में हमारी भूमिका के बारे में ठीक से बताया जाए।

कुछ ज़रूरी मुद्दों पर, 13.11.2025 को एक इमरजेंसी ऑनलाइन CEC मीटिंग होगी।

केंद्र सरकार ने श्रम शक्ति नीति-2025 का ड्राफ़्ट पब्लिश किया है, जिसने मौजूदा लेबर कानूनों और काम करने वालों के अधिकारों में काफी कटौती की है। इस मुद्दे पर मज़दूरों को एजुकेट करने और उन्हें इकट्ठा करने के लिए तुरंत एक कैंपेन प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमारे डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट ने अगली मेंबरशिप वेरिफिकेशन करने के लिए एक नई पॉलिसी भी प्रपोज़ की है। तीसरे PRC मुद्दे के बारे में, आगे सही कदम उठाने के लिए मैनेजमेंट के कामों पर करीब से नज़र रखना ज़रूरी है। इन सभी ज़रूरी मामलों पर चर्चा करने के लिए, 13.11.2025 को एक इमरजेंसी ऑनलाइन CEC मीटिंग होगी। CHQ, CHQ ऑफिस बेयरर्स और सर्कल सेक्रेटरीज़ के साथ पूरी चर्चा के बाद ऊपर बताए गए मुद्दों पर अपना स्टैंड फाइनल करेगा ताकि भविष्य में क्या करना है, यह तय किया जा सके।

On 27^th October, 2025, the Supreme Court delivered a judgement in favour of Vodafone Idea in the AGR dues case. The judgement has allowed the government to reassess Vodafone Idea’s AGR dues. In it's judgement, the Supreme Court has stated that, the judgement is given keeping into consideration that, the government is having 49% shareholding in Vodafone Idea. AGR (Adjusted Gross Revenue) is a methodology, based on which the DoT collects Licence Fee, Spectrum Charge, etc., from the telecom companies. There was a dispute between the DoT and the telecom companies regarding the calculation of the AGR. The DoT said that non-core revenue like rent, interest, etc., should be included for calculating the AGR. But, the private telecom companies did not agree to this. The matter went upto the Supreme Court and in 2019, the Supreme Court delivered a judgement in favour of the government. According to this judgement, Vodafone Idea had to pay Rs.58,000 crore to the government. But, Vodafone Idea continued with it's legal battle. Vodafone Idea is facing an extremely difficult financial condition and the latest judgement of the Supreme Court is viewed as the one that will give relief to it.