कर्मचारियों के वेतन से एलआईसी प्रीमियम की कटौती-BSNLEU ने एक बार फिर निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

पहले बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा ली गई एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम उनके वेतन से काटा जाता था। हालांकि बाद में इसे बंद कर दिया गया। BSNLEU ने पहले ही सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की थी कि कर्मचारियों के एलआईसी प्रीमियम को उनके वेतन से काटा जाना चाहिए। आज BSNLEU ने एक बार फिर इस मुद्दे पर निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा है।

बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना - BSNLEU एक बार फिर माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26.07.2023 के आदेश को लागू करने की मांग करता है।

जैसा कि सभी जानते हैं, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही एक निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि, 01.10.2000 को बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारी, लेकिन बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती माना जाना चाहिए, जिनके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जाने चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि, दूरसंचार विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इस निर्णय का लाभ केवल उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने मामला दर्ज किया था। BSNLEU बार-बार माननीय संचार मंत्री को पत्र लिख रहा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में, अर्थात, सिविल अपील संख्या 1943/2022, लेफ्टिनेंट कर्नल सुप्रिता चंदेल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक निर्णय दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी प्रभावित व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए। इस निर्णय का हवाला देते हुए BSNLEU ने आज एक बार फिर माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि 26.07.2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन जिन्हें बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किया गया था।

As all are aware, the Hon’ble Supreme Court of India has already given a judgement, wherein it is stated that, the employees recruited by the DoT before formation of BSNL on 01.10.2000, but were appointed by BSNL, should be treated as DoT recruitees, for whom Presidential Orders should be issued. It is unfortunate that, the DoT has taken a decision that the benefit of this judgement would be given only to the employees who filed the case. BSNLEU is repeatedly writing letters to the Hon’ble Minister of Communications, requesting that the judgement of the Hon’ble Supreme Court should be made applicable to all the employees recruited by the DoT before formation of BSNL. Under these circumstances, the Hon’ble Supreme Court of India has given a judgement in another case, viz., Civil Appeal No.1943 of 2022, in the case of LT. COL. SUPRITA CHANDEL Versus UNION OF INDIA and OTHERS, wherein it is stated that a judgement delivered by the court, should be applied to all the affected persons. Citing this judgement, BSNLEU has once again written letter to the Hon’ble Minister of Communications today, demanding that the Supreme Court judgement dated 26.07.2023 should be made applicable to all the employees recruited by the DoT before formation of BSNL, but who where appointed by BSNL.

Earlier the premium of LIC policy taken by BSNL employees was deducted from their salary. However, it has been stopped subsequently. BSNLEU has already written letter to the CMD BSNL demanding that the LIC premium of employees should be deducted from their salary. Today, BSNLEU has once again written letter to the Director (HR) on this issue.

In the Wage Revision Committee meeting held on 19.12.2024, decision was taken that the Staff Side should submit live cases of stagnation, based on 5% fitment. In accordance with this, BSNLEU requested the employees to send live cases of stagnation. Till today morning, BSNLEU has received 90 live cases. Com.Animesh Mitra, President and Com.P. Abhimanyu, GS, met Shri Saurabh Tyagi, Chairman of the Joint Committee for Wage Revision, today and submitted all the 90 live cases with detailed calculation.  The Chairman assured that the live cases given by the Union would be studied. He also assured that discussion would take place on these. BSNLEU heartily thanks all the comrades who promptly sent the live cases of stagnation, with detailed calculation.