कर्मचारियों के हित में जीटीआई को व्यवहार्य बनाएं। 

ग्रुप टर्म इंश्योरेंस (जीटीआई) को एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया है, अर्थात 01.03.2025 से 28.02.2026 तक। जीटीआई को शुरू में केवल अधिकारियों के लिए लागू किया गया था और केवल बीएसएनएलईयू द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, इसे 2022 से गैर-अधिकारियों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। यह जीटीआई एलआईसी के साथ लागू किया गया है, जो एक सरकारी कंपनी भी है। जीटीआई गैर-अधिकारियों के परिवारों के लिए एक बहुत अच्छी सुरक्षा है। इसके अलावा, गैर-अधिकारियों के लिए प्रीमियम राशि में वृद्धि नहीं की गई है और यह 2022 से समान ही जारी रहेगी। 50 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के लिए, प्रीमियम केवल 3,776/- रुपये है, जो तुलनात्मक रूप से कम है। यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष या उससे कम आयु में इस योजना में शामिल हुआ है, तो उस आयु को पार करने पर भी प्रीमियम राशि में वृद्धि नहीं होगी।  इन सभी सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, यह पता चला है कि अब तक केवल 4,800 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों ने ही जीटीआई का विकल्प चुना है। यह योजना गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू की गई है और अगर अधिक संख्या में अधिकारी इस योजना से जुड़ते हैं तो यह एलआईसी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों दोनों के लिए बेहतर होगा। विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने की संभावना है। इसलिए, हम अधिक संख्या में गैर-कार्यकारी कर्मचारियों से जीटीआई योजना में शामिल होने का अनुरोध करते हैं।

The Group Term Insurance (GTI) has been renewed for one more year, i.e., from 01.03.2025 to 28.02.2026. The GTI was initially implemented only for the Executives and only due to the efforts taken by BSNLEU, it has been extended to the Non-Executives also from 2022 onwards. This GTI is implemented with the LIC, which is also a government company. GTI is a very good security for the families of the Non-Executives. Further, the premium amount for the Non-Executives has not been increased and it continues to be the same from 2022 onwards. For the employees below 50 years of age, the premium is only Rs.3,776/-, which is comparatively low. In case, an employee has joined this scheme when he was 50 years of age or below, the premium amount will not increase even if he crossed that age. Despite all these plus points, it is learnt that only around 4,800 Non-Executives have so far opted for the GTI. This scheme is implemented for the welfare of the Non-Executives and it will be better both for LIC as well as the Non-Executives, if more number of Executives join this scheme to make it viable. The last date for submitting option is likely to be extended. Hence, we request more number of Non-Executives to join the GTI scheme.

प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने पर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को एनईपीपी पदोन्नति – महासचिव, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से चर्चा की।

13.01.2025 को आयोजित पिछली नेशनल काउंसिल की बैठक में, BSNLEU ने मांग उठाई थी कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को भी प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने पर एक्ज़िक्यूटिव्स  के समान एनईपीपी पदोन्नति दी जानी चाहिए। उस नेशनल काउंसिल की बैठक में, निदेशक (मानव संसाधन) ने आश्वासन दिया था कि, इस मुद्दे पर विचार करने और इसे निपटाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। साथी पी.अभिमन्यु, महासचिव ने आज निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी से मुलाकात की और अनुरोध किया कि प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने पर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स  को एनईपीपी पदोन्नति पर विचार करने के लिए समिति का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने पर  नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स  को एनईपीपी पदोन्नति प्रदान करने की BSNLEU की मांग पर विचार करने के लिए जल्द ही समिति का गठन किया जाएगा। 

परिवहन भत्ते में संशोधन - महासचिव, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से इस मुद्दे के शीघ्र समाधान का आग्रह किया।

BSNLEU ने पहले ही पुरजोर मांग की है कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों के परिवहन भत्ते में संशोधन किया जाना चाहिए। BSNLEU ने पहले ही यह इंगित किया है कि वेतन संशोधन के निपटारे की प्रतीक्षा किए बिना प्रबंधन द्वारा परिवहन भत्ते में संशोधन किया जा सकता है। आज, साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने डॉ. कल्याण सागर निप्पानी, निदेशक (मानव संसाधन) से मुलाकात की और इस मुद्दे के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया। निदेशक (मानव संसाधन) ने उत्तर दिया कि परिवहन भत्ते में संशोधन का मुद्दा प्रबंधन के सक्रिय विचाराधीन है। निदेशक (मानव संसाधन) ने यह भी कहा कि प्रबंधन इस मुद्दे पर मार्च, 2025 के बाद निर्णय लेगा।

BSNLEU has already strongly demanded that, the Transport Allowance of the Non-Executive employees should be revised. BSNLEU has also already pointed out that, revision of Transport Allowance can be done by the Management without waiting for the settlement of Wage Revision. Today, Com.P.Abhimanyu, GS, met Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) and requested for early settlement of this issue. The Director (HR) replied that, the issue of revision of Transport Allowance is under the active consideration of the Management. The Director (HR) also stated that, the Management will take a decision on this issue after March, 2025.