BSNLEU (CHQ) has today issued the formal notification for the physical meeting of the Central Executive Committee (CEC) to be held at Mangaluru on 31^st January and 1^st February 2026. The meeting notice along with the Special CL letter will be dispatched to all CEC members at the earliest. CHQ has already advised all CEC members to book their journey tickets well in advance. In the recent online Central Secretariat meeting, detailed discussions were held regarding the preparations for the forthcoming CEC meeting. Com. H. V. Sudharshan, AGS & CS, BSNLEU, Karnataka Circle, briefed the meeting about the arrangements and preparations being undertaken by the Karnataka Circle Union and Mangaluru District Union. A separate circular detailing information regarding accommodation and meeting venue will be issued to the CEC members shortly. For any further information relating to the CEC meeting, CEC members may contact the following comrades of the Karnataka Circle leadership:-

• Com. H. V. Sudharshan, AGS (CHQ) & CS, BSNLEU, Karnataka - 9448088887
• Com. Irfan Pazha, Treasurer (CHQ) - 9448040904
• Com. C. K. Gundanna, Circle President - 9448519079

Copy of the notice for the meeting and Special CL letter is enclosed herewith.

In the recent past, the Hon’ble Supreme Court has delivered a landmark judgment granting eligible employees the right to opt for Higher Pension on actual wages. In pursuance of the said judgment, the BSNL Management issued a circular calling for submission of applications for onward transmission to the EPFO authorities. It has now come to light that a number of applications submitted by eligible employees of the Telangana Circle have been rejected by the EPFO authority at Hyderabad, without assigning any clear or valid reasons. BSNLEU has strongly condemned this arbitrary action of the EPFO. Consequently, BSNLEU (CHQ) has addressed a letter to the Director (HR), BSNL Corporate Office, seeking immediate intervention to resolve the issue. The Union has categorically stated that Higher Pension based on actual wages is a legitimate right of employees, as already upheld by the Hon’ble Supreme Court. BSNLEU has urged the BSNL Management to take up the matter at the highest level with EPFO authorities. It is hoped that the BSNL Corporate Office will take prompt and effective steps to ensure that the benefit of Higher Pension is extended to all eligible staff without further delay.

देश भर में बीएसएनएल ऑफिसों में जोशपूर्ण और आक्रामक प्रदर्शन किया गया।

आज देश भर के सभी BA/OA-लेवल के बीएसएनएल ऑफिसों और एक्सचेंजों में एक जोशपूर्ण और आक्रामक लंच-टाइम प्रदर्शन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सभी बीएसएनएल यूनियनों और एसोसिएशनों की सामूहिक अपील के बाद आयोजित किया गया था। 30.12.2025 को सीएमडी, बीएसएनएल को एक औपचारिक नोटिस दिया गया था, जिसमें संघर्ष को तेज करने की घोषणा की गई थी और वेतन समझौते को तुरंत बोर्ड से मंज़ूरी देने की मांग की गई थी। हालांकि, 8 जनवरी तक भी, वेतन समझौता 8 अक्टूबर 2025 से बोर्ड की मंज़ूरी के लिए पेंडिंग है। इसके अलावा, बीएसएनएल मैनेजमेंट लंबे समय से पेंडिंग तमिलनाडु-चेन्नई मुद्दे को लगातार नज़रअंदाज़ कर रहा है, जबकि इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बार-बार मांग की गई है। आज के कार्यक्रम को टालने की कोशिश में, मैनेजमेंट ने सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डायरेक्टर (एचआर) ने जनरल सेक्रेटरीज़ के साथ चर्चा की। पीजीएम (एसआर), पीजीएम (एस्टा) और पीजीएम (लीगल) सहित सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग एक घंटे से ज़्यादा चली, जिसके दौरान नेताओं ने सदस्यों की भावनाओं को ज़ोरदार तरीके से सामने रखा। जनरल सेक्रेटरीज़ ने साफ तौर पर कहा कि वेतन समझौते को तुरंत बोर्ड से मंज़ूरी देना समय की ज़रूरत है और तमिलनाडु-चेन्नई मुद्दे का समाधान ज़रूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मांगों को पूरा न करने पर यूनियनों को संघर्ष को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद, सभी जनरल सेक्रेटरीज़ एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव की बड़ी सभा में शामिल हुए और सदस्यों को संबोधित किया। कॉर्पोरेट ऑफिस, ईस्टर्न कोर्ट में बड़ी और जोशीली भीड़ ने बीएसएनएल कर्मचारियों की एकता और दृढ़ संकल्प को दिखाया। नेताओं ने घोषणा की कि बीएसएनएल बोर्ड द्वारा वेतन समझौते को मंज़ूरी मिलने और वेतन समझौते और तीसरे पीआरसी  को लागू करने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज़ में छूट पर सरकार के अनुकूल फैसले तक संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सीएचक्यू  देश भर के सभी सर्किलों में इस शक्तिशाली कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी सदस्यों और आयोजकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है।

आने वाले दिनों में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए एकता समय की आवश्यकता है।

 इस बीच, यह मज़बूती से पता चला है कि प्रबंधन समिति ने आज सुबह वेतन समझौते को मंजूरी दे दी है, जैसा कि पहले निदेशक (एचआर) द्वारा यूनियनों और संघों के साथ बातचीत के दौरान किया गया था। इसके अलावा, हमें अपने कार्यक्रम के जवाब में लिखित में प्रबंधन की प्रतिबद्धता भी मिली है। हमारी अगली बैठक 20.01.2026 को होगी, जिसमें भविष्य की कार्रवाई की घोषणा की जाएगी। 08 जनवरी, 2026 को ऐतिहासिक संयुक्त संघर्ष को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सीएचक्यू आप सभी को हार्दिक बधाई और लाल सलाम देता है। अपने बारूद को जारी रखने और हमारे भविष्य के संघर्षों को तेज करने के लिए सूखा रखें। हमारी उचित मांगों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष को तेज करने में हमारी सामूहिक भूमिका को उजागर करते हुए एक मजबूत अभियान शुरू करें। प्रबंधन से प्राप्त पत्र इसके साथ संलग्न है। 

बजट में कटौती से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छंटनी, बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ ने 7 जनवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।

BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस के ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) बजट में कटौती के फैसले से कई सर्किलों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है। सर्किल हेड्स की मीटिंग के दौरान, स्टाफ लागत में कमी पर चर्चा के बाद सीबीबी सेक्शन ने बजट में कटौती के आदेश जारी किए, जिससे सर्किलों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर खर्च में भारी कमी करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रिकल विंग्स, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी जैसी ज़रूरी सेवाओं में लगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर इसका बुरा असर पड़ा है। पहले की कटौतियों के बाद भी, फाइनेंस सेक्शन ने 08.12.2025 को एक और आदेश जारी किया, जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी में और कमी की गई और कैज़ुअल मज़दूरों को महंगाई भत्ता (DA) देना बंद कर दिया गया। इससे इन कर्मचारियों की पहले से ही खराब हालत और बिगड़ गई है। बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ ने नवंबर 2025 में हुई अपनी सेंट्रल सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में इन चिंताजनक घटनाओं की समीक्षा की और 7 जनवरी 2025 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया। इस फैसले के अनुसार, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कोलकाता सहित कई सर्किलों में कॉन्ट्रैक्ट और कैज़ुअल कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन आयोजित किए गए। बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ द्वारा डायरेक्टर (मानव संसाधन), प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (Estt), और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (Admn) को बार-बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद, अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिली है। मैनेजमेंट की लगातार अनदेखी और कॉन्ट्रैक्ट और कैज़ुअल कर्मचारियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ ने संघर्ष को और तेज़ करने का फैसला किया है। अगले कदम के तौर पर, यूनियन चीफ लेबर कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से संपर्क करेगी, ताकि प्रभावित कॉन्ट्रैक्ट और कैज़ुअल कर्मचारियों की आजीविका और अधिकारों की रक्षा के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा सके।