सरकार बीएसएनएल के बजाय वोडाफोन आइडिया में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है।

हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार ने एक फेल हो रही प्राइवेट ऑपरेटर को बचाने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके, वोडाफोन आइडिया के बकाया बकाए को प्रीमियम पर इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। यह फैसला बहुत परेशान करने वाला है, खासकर तब जब 100% सरकारी स्वामित्व वाली रणनीतिक पीएसयू, बीएसएनएल को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। TRAI के डेटा से पता चलता है कि वोडाफोन आइडिया ने हाल के महीनों में 47 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर खो दिए हैं, और उसका मार्केट शेयर काफी कम हो गया है। इस गिरावट के बावजूद, सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर को असाधारण समर्थन दिया है। इसके विपरीत, बीएसएनएल को समय पर फंडिंग, पॉलिसी सपोर्ट और प्रशासनिक मंज़ूरी से वंचित रखा गया है। बीएसएनएल की 4G सेवाओं को शुरू करने में लंबे समय तक देरी ने इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बुरी तरह प्रभावित किया है, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर तेज़ी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। यह पब्लिक बनाम प्राइवेट की बहस नहीं है, बल्कि यह पॉलिसी में भेदभाव और जवाबदेही का मुद्दा है। बीएसएनएल ग्रामीण कनेक्टिविटी, आपदा प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। सार्वजनिक हित और भारत की दूरसंचार संप्रभुता की रक्षा के लिए निष्पक्ष नीतियों और समय पर समर्थन के माध्यम से बीएसएनएल को मज़बूत करना ज़रूरी है।

हरियाणा सर्कल की एक्सटेंडेड सीईसी मीटिंग सोनीपत में हुई।

BSNLEU हरियाणा सर्कल की एक्सटेंडेड सीईसी मीटिंग 06 जनवरी 2026 को सोनीपत में हुई, जिसमें सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह के सेशन में, मीटिंग की अध्यक्षता AIBDPA के सीनियर लीडर साथी  कुलदीप सिंह ने की। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और सर्कल वर्किंग कमेटी मेंबर ने ज़रूरी ऑर्गेनाइज़ेशनल मुद्दों पर एक्टिवली चर्चा की। सर्कल सेक्रेटरी साथी  एम. एस. कादियान ने सर्कल रिपोर्ट रखी और उन ज़रूरी मामलों पर रोशनी डाली जिन पर तुरंत फ़ैसले लेने की ज़रूरत थी। चर्चा के दौरान, सीडब्ल्यूसी मेंबर ने 08 जनवरी 2026 को पूरे राज्य में प्रदर्शन ऑर्गनाइज़ करने में एयूएबी के एनर्जेटिक रोल की तारीफ़ की। दूसरे हाफ में हुए ओपन सेशन में, जनरल सेक्रेटरी साथी  अनिमेष मित्रा ने डेलीगेट्स को एड्रेस किया और 3rd पीआरसी को लागू करने में आने वाली रुकावटों के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने ट्रेड यूनियन राइट्स और कलेक्टिव बारगेनिंग पर चार लेबर कोड के बुरे असर पर भी रोशनी डाली। बड़ी एकता की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने मेंबर से आने वाले संघर्षों को मज़बूत करने की अपील की। ​​साथी  प्रदीप सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी (सीएचक्यू) और साथी  रमेश चंद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, AIBDPA (सीएचक्यू) ने भी सदन को संबोधित किया और केंद्र सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट के खिलाफ भविष्य के आंदोलन के प्रोग्राम के बारे में बताया।

वारंगल बीए-स्तरीय कन्वेंशन ने 12 फरवरी की आम हड़ताल के लिए एकता का आग्रह किया।

केंद्र सरकार द्वारा चार लेबर कोड लागू करने के कदम के खिलाफ अभियान कार्यक्रम आयोजित करने और 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सचिवालय की बैठक के फैसले के जवाब में, BSNLEU, AIBDPA और BSNLCCWF की समन्वय समिति ने 18 जनवरी 2026 को वारंगल में एक बीए-स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया। वारंगल और करीमनगर ओए के बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और ठेका श्रमिकों ने कन्वेंशन में भाग लिया। साथी  अंजनेयुलु, जिला अध्यक्ष, AIBDPA, वारंगल ने सभा का स्वागत किया। कन्वेंशन की अध्यक्षता साथी  बी. श्रीनिवास, जिला सचिव, वारंगल ने की। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए, साथी  जुलापल्ली संपत राव, सहायक महासचिव (CHQ) और सर्कल अध्यक्ष, BSNLEU ने केंद्र सरकार द्वारा चार लेबर कोड लागू करने के कदम और निजी दूरसंचार कंपनियों को समर्थन देते हुए बीएसएनएल के प्रति उसके भेदभावपूर्ण रवैये की कड़ी निंदा की। उन्होंने सभी बीएसएनएल कर्मचारियों से सक्रिय रूप से भाग लेने और 12 फरवरी, 2026 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को बड़ी सफलता बनाने की अपील की। ​​साथी  जी. संबाशिव राव, सर्कल सचिव, BSNLEU ने तीसरे पीआरसी, 4G सेवाओं और बीएसएनएल कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। अन्य नेताओं, जिनमें साथी  रामचंद्रुडु, सर्कल सचिव, AIBDPA, साथी  बी. परिपूर्ण चारी, सर्कल सचिव, BSNLCCWF, साथी एम. सुशीलकुमार, सर्कल सचिव (I/C), BSNLEU, साथी  एम. तिरुमलाचार्युलु, सहायक महासचिव, AIBDPA, साथी बी.आर. वीरास्वामी, सर्कल अध्यक्ष, AIBDPA, साथी  एस. सत्तैया, जिला सचिव, BSNLEU, करीमनगर ओए और करीमनगर एसएसए से साथी  विजय वोडनाल भी शामिल थे, ने भी कन्वेंशन को संबोधित किया और एकता और निरंतर संघर्षों की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक का समापन साथी  मोहन बाबू द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ और सर्वसम्मति से 12 फरवरी 2026 को आम हड़ताल को बड़ी सफलता बनाने का संकल्प लिया गया।

CHQ has expressed serious resentment over the continued indifferent attitude of the BSNL Management in settling long-pending staff issues. Despite repeated representations by circle managements and discussions by union leaders at the Corporate Office, several burning issues remain unresolved. On 16.01.2026, Com. Animesh Mitra, General Secretary, and Com. Ashwin Kumar, AGS, met Shri Rajiv Kumar Kaushik, PGM (SR) and highlighted key grievances, including extension of deputation period under Rule-9, promotion of sports personnel, EPF deduction from the date of appointment, Kashmir Valley Special Allowance, DA payment to casual labourers, budget curtailment and other pending issues. The General Secretary also expressed concern over the non-convening of the National Council meeting since January 2025. After hearing the grievances, the PGM (SR) assured that efforts would be made to convene the National Council or a Formal meeting at the earliest to resolve the pending issues.

In the month of December 2025, the BSNL Corporate Office issued an order curtailing the budget allotment for the remaining months of the current financial year. Through this order, the Management has specifically targeted those sections where contract workers have been continuously performing duties for a long time, such as the Electrical Wing, Housekeeping, and Security Services. After the introduction of the Service Level Agreement (SLA), the strength of contract workers had already been substantially reduced, and the remaining workers are being paid meagre wages. Despite this, the issuance of the above-mentioned order has once again prompted the Circle-level Managements to initiate further retrenchment of contract workers. In several circles, the BSNL Casual Contract Workers Federation (BSNLCCWF) and BSNLEU have taken up this issue very seriously and have launched agitational programmes against the retrenchment of contract workers. In this connection, Com.Animesh Mitra, General Secretary, BSNLEU, met Shri P. D. Chiraniya, PGM (CBB) and Shri Rajeev Soni, CGM (Electrical) and drew their attention to the ongoing agitational programmes in the Electrical Wings of West Bengal and CTD Circles. He demanded immediate intervention by the Corporate Office to stop the retrenchment of contract workers and to protect their livelihood.