The Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Associations has written to BSNLEU, seeking it’s solidarity and support for the issue of settlement of revision of pension. In it’s letter dated 10.07.2023, the Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Association has informed that it has already conducted a Black Day on 06.07.2023, demanding immediate settlement of Pension Revision. Further, it is informed that, the Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Association is organising the following programmes:-

31.07.2023                              – Mass Dharnas at district level and before the CCA offices.

21^st to 25^th August, 2023         – 5 days dharna at Jantar Mantar, New Delhi.

The CHQ of BSNLEU calls upon all the circle and district unions to massively participate in both the above mentioned programmes and express our solidarity and support to the agitational programmes of the Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Association. 

The BSNL Casual Contract Workers Federation has given call to organise National Demands Day on 20.07.2023 on the following demands. 

1. Stop retrenchment of contract workers in BSNL.
2. Proper utilisation of casual and contract workers for better service in BSNL.
3. Ensure government rules for payment of wages and benefits to the casual and contract workers in cluster based outsourcing system in BSNL.
4. Implementation of 7th CPC pay scale and regularisation of casual labour.

Demonstrations should be organised in all places and memorandum should be submitted to the administration, insisting settlement of the demands. All circle and district unions of BSNLEU are directed to successfully observe this programme. 

डीओटी द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए, लेकिन 01.10.2000 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना - बीएसएनएल ने BSNLEU और अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों के पत्र को डीओटी को संदर्भित किया है।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि, जिन कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया गया और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन 01.10.2000 के बाद बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किया गया, उन्हें  प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी पेंशन के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। CAT और हाई कोर्ट की कई बेंच प्रभावित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुकी हैं। लेकिन, बीएसएनएल प्रबंधन ने उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है । निस्संदेह, दूरसंचार विभाग के निर्देश पर ही बीएसएनएल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। BSNLEU लगातार दूरसंचार सचिव, सीएमडी, बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिख रहा है। अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब, बीएसएनएल प्रबंधन ने डीओटी को एक पत्र लिखा है, जिसमें BSNLEU और अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा लिखे गए पत्रों का जिक्र किया गया है और डीओटी से इस मामले को देखने का अनुरोध किया गया है।