In the Mangaluru CEC meeting, CHQ had distributed BSNLCCWF coupons to the Circle Secretaries for fund collection to make the 07^th March, 2026 Delhi Convention a grand success. It has now been nearly two months, but there are still several circles that have not yet remitted the amount collected through the coupons to CHQ. Though the Convention was conducted very successfully with strong mobilisation of contract and casual workers, CHQ is still facing difficulty in meeting the expenditure incurred for the programme. Once again, we request all the Circle Secretaries to remit the pending coupon collection amount at the earliest. We also appeal to them to contribute some additional amount, wherever possible, so that the Convention accounts can be closed smoothly.

तीसरे पीआरसी की मंज़ूरी के लिए 'अफ़ोर्डेबिलिटी क्लॉज़' में ढील: AUAB ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के माननीय सांसदों से संपर्क किया।
AUAB के फ़ैसले के मुताबिक, सभी सर्किलों में माननीय सांसदों से संपर्क करने और भारत सरकार से 'अफ़ोर्डेबिलिटी क्लॉज़' में ढील देने के लिए उनके दखल की गुज़ारिश करने की पहल की जा रही है, ताकि तीसरे पीआरसी की मंज़ूरी मिल सके। इसी क्रम में, 28.03.2026 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में AUAB के नेताओं ने पुरुलिया के माननीय सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो से मुलाक़ात की और इस अहम मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा। इसी तरह, 06.04.2026 को झारखंड में AUAB के नेताओं ने माननीय सांसद श्री आदित्य साहू से मुलाक़ात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे सरकार के सामने इस मामले को उठाने का आग्रह किया गया। उम्मीद है कि दूसरे सर्किल यूनियन भी अपने-अपने इलाक़ों के माननीय सांसदों से संपर्क करके ऐसी ही पहल करेंगे, ताकि तीसरे पीआरसी की जल्द मंज़ूरी के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को और मज़बूत बनाया जा सके।

नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी की मांग – BSNLEU ने प्रयास तेज़ किए।

BSNLEU ने 23.03.2026 को डायरेक्टर (मानव संसाधन) के साथ हुई मीटिंग में नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक नई प्रमोशन पॉलिसी की मांग ज़ोरदार तरीके से उठाई है। यूनियन ने ईपीपी और एनईपीपी के बीच लगातार बनी असमानता को उजागर किया और 13.01.2025 को हुई 40वीं नेशनल काउंसिल मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार इस मामले के जल्द समाधान का आग्रह किया। मैनेजमेंट ने बताया कि एक 'विसंगति समिति' (Anomaly Committee) का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसकी सूचना कॉर्पोरेट ऑफिस ने पत्र संख्या BSNLCO-A/14(12)/4/2022-ESTAB दिनांक 09.07.2025 के माध्यम से पहले ही दे दी थी। हालाँकि, BSNLEU ने इस बात पर कड़ा एतराज़ जताया है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई है। सभी सर्कल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव तुरंत सीएचक्यू  को भेजें। BSNLEU इस मुद्दे को बिना किसी और देरी के सुलझाने के लिए समिति और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच जल्द से जल्द मीटिंग करवाने पर ज़ोर देगा।

As decided by the AUAB, initiatives are being taken across circles to approach Hon’ble Members of Parliament and request their intervention with the Government of India for relaxation of the affordability clause to secure approval of the 3rd PRC. Accordingly, on 28.03.2026, AUAB leaders in Purulia, West Bengal, met Shri Jyotirmay Singh Mahato, Hon’ble MP, Purulia, and submitted a memorandum on this important issue. Similarly, on 06.04.2026, AUAB leaders in Jharkhand met Shri Aditya Sahu, Hon’ble MP, and handed over a memorandum requesting him to pursue the matter with the Government. It is hoped that other circle unions will also take similar initiatives by approaching the Hon’ble MPs in their respective local areas to strengthen this campaign for early approval of the 3rd PRC.

On the issue of compelling Non-Executives to mark attendance through the mobile App, the BSNLEU Karnataka Circle Union has decided to launch an agitational programme against the indifferent attitude of the Karnataka circle administration. In this connection, Com. Animesh Mitra, General Secretary, along with Com. Irfan Pasha, Treasurer (CHQ) and Acting Circle Secretary, Karnataka Circle, met Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR), and conveyed the strong resentment of the staff side on this issue. Considering the gravity of the situation, the Director (HR) discussed the matter with the CGM, Karnataka Circle, and conveyed that the issue should be settled through discussions with the Recognised Unions. This timely intervention is expected to help resolve the matter amicably and safeguard the interests of Non-Executives. During discussion, a letter was also submitted to the Management, requesting immediate intervention and necessary action.