The TT LICE was held on 08.09.2024. The results of the same has been issued yesterday the 02.12.2024. Copy of the results is enclosed.

Two installments of DA, payable to the casual labourers and TSMs, w.e.f. 01.01.2024 (239%) and 01.07.2024 (246%) has not been paid. BSNLEU took up this issue and discussed it in the meetings held with the CMD BSNL and the Director (HR). Consequent to this, Corporate Office has issued letter yesterday the 02.12.2024, for the payment of the 2 installments of DA.

नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करें - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

नेशनल काउंसिल की 39वीं बैठक 07.08.2023 को आयोजित की गई थी। इस प्रकार, नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक का आयोजन लंबे समय से लंबित हो गया है। BSNLEU ने पहले ही प्रबंधन से नेशनल काउंसिल की बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करने का अनुरोध किया है। आज, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर उनसे नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करने का अनुरोध किया है।

वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक अविलम्ब आयोजित करें - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा।

वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक 23.10.2024 को होनी थी। लेकिन, समिति के सदस्य साथी शेषाद्रि की आकस्मिक मृत्यु के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। समिति के अध्यक्ष की बीमारी के कारण वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक में और देरी हुई। BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से इस मुद्दे पर चर्चा की और समिति के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है। आज BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक अविलम्ब आयोजित करने की मांग की है।

बीएसएनएल के गठन से पूर्व दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना - माननीय कैट, लखनऊ बेंच ने 12 नवम्बर, 2024 को अनुकूल आदेश जारी किया।

जिन कर्मचारियों की भर्ती दूरसंचार विभाग द्वारा की गयी थी, किन्तु जिनकी नियुक्ति 01-10-2000 के पश्चात बीएसएनएल में हुई, उन्हें बीएसएनएल भर्ती के रूप में माना जा रहा है। उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी नहीं किये जा रहे हैं तथा उन्हें सरकारी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ये सभी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया गया माना जाये तथा उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किये जायें।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया गया माना जाये। किन्तु दूरसंचार विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू किया है, जिन्होंने मामला दायर किया था, अन्य के लिए नहीं। BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दूरसंचार विभाग द्वारा 01-10-2000 से पूर्व भर्ती किये गये सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू किया जाये। 21-11-2024 को भी BSNLEU ने माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर 01-10-2000 से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग की है।

इन परिस्थितियों में,  चीफ जनरल मैनेजर, उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल के विज्ञापन दिनांक 05.10.1998 के माध्यम से उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल में दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए 7 स्टेनोग्राफर, लेकिन 01-10-2000 के बाद नियुक्त हुए, ने माननीय कैट, लखनऊ बेंच में मामला दायर किया है। 12 नवंबर, 2024 को माननीय कैट, लखनऊ बेंच ने फैसला दिया है कि इन सभी 7 स्टेनोग्राफरों को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती माना जाना चाहिए और उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जाने चाहिए।