उत्कृष्ट खेल कर्मियों का कैरियर प्रोग्रेशन - महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (प्रशासन) से चर्चा की।

BSNLEU लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि पुरानी नीति के तहत संबंधित चीफ जनरल मैनेजर द्वारा पहले से अनुशंसित उत्कृष्ट खेल कर्मियों के कैरियर प्रोग्रेशन का निपटान कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि, कॉर्पोरेट कार्यालय की प्रशासनिक शाखा ने इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की। विशेष रूप से BSNLEU सुश्री नंदिता दत्ता (पश्चिम बंगाल), सुश्री सुमित्रा पुजारी (असम) और श्री रवि कुमार (कर्नाटक) के मामलों को उठा रहा था। 08.11.2024 को निदेशक (मानव संसाधन) के साथ आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा की गई। साथी पी अभिमन्यु, महासचिव ने कल श्री संजीव त्यागी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (प्रशासन) से मुलाकात की और इस मद पर की गई कार्रवाई के बारे में चर्चा की। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (प्रशासन) ने जवाब दिया कि मुद्दों की प्रशासन शाखा द्वारा समीक्षा की गई है और मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (प्रशासन) से अनुरोध किया कि वे इस निर्णय को BSNLEU को सूचित करें तथा मामले को खारिज करने के कारणों की जानकारी दें। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (प्रशासन) ने निर्णय को यूनियन को सूचित करने पर सहमति व्यक्त की। 

BSNLEU has long been insisting that, career progression of outstanding sports personnel, already recommended by the respective CGMs under the old policy, should be settled by the Corporate Office. However, the Admin Branch of the Corporate Office did not take any action on this demand. Especially, BSNLEU had been raising the cases of Ms. Nandita Dutta (West Bengal), Ms.Sumitra Pujari (Assam) and Shri Ravi Kumar (Karnataka). This issue was prominently discussed in the meeting held with the Director (HR) on 08.11.2024. Com.P.Abhimanyu, GS, met Shri Sanjeev Tyagi, PGM(Admn.) yesterday and discussed about the action taken on this item. The PGM(Admn.) replied that the issues have been reviewed by the Admn. Branch and have been rejected, for not fulfilling the criteria. The General Secretary requested the PGM(Admn.) to communicate this decision to BSNLEU with the reasons for rejecting the cases.  The PGM(Admn.) agreed to communicate the decision to the Union.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। यह प्रतिबंध सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों पर लागू है। यह अधिनियम पुलिस को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। उन्हें एक साल की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी मनोरंजन के लिए हड़ताल नहीं करते। मांगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के सभी प्रयास विफल होने पर ही हड़ताल अंतिम विकल्प के रूप में की जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल पर रोक लगाना अलोकतांत्रिक और निंदनीय है।

The Uttar Pradesh government has banned strike by government employees for 6 months. The UP government has invoked the Essential Services Maintenance Act (ESMA). This ban is applicable to employees of all government departments, corporations and authorities. This act gives the police the power to arrest the employees going on strike without a warrant. They can be sentenced to jail for one year or a fine of Rs.1,000/-, or both. Government employees do not go on strike for entertainment. Strike will be organised only as the last option, when all the attempts to settle the demands amicably, fail. Hence, banning of strike by the UP government is undemocratic and condemnable.