प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़िलिस्तीन में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और फ़िलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता का आश्वासन दिया।

कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीनी लोगों की मौत पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। भारतीय प्रधान मंत्री ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता का भी आश्वासन दिया है और फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक स्थिति को दोहराया है। इजराइल के साथ-साथ एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का अस्तित्व भारत सरकार का आधिकारिक रुख है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि, भारत सरकार पहले ही संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 29.53 मिलियन डॉलर का योगदान देकर फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता बढ़ा चुकी है। 

 (स्रोत: द हिंदू - दिनांक 20.10.2023) 

Yesterday, Prime Minister Narendra Modi expressed his condolences to Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, for the loss of Palestinian lives in the ongoing conflict with Israel. The Indian Prime Minister has also assured humanitarian assistance for the Palestinian people and has reiterated India’s long-standing position on the Palestinian issue. The existence of a sovereign Palestinian State side by side with Israel is the official stand of the Indian Government. Arindam Bagchi, spokesperson for the Ministry of External Affairs has stated that, the Indian Government has already extended humanitarian assistance to the Palestinian people, by contributing $29.53 million to the UN Relief and Works Agency. 

 [Source: The Hindu dated 20.10.2023]

Accepting the call of the World Federation of Trade Union (WFTU), the Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF gave call to protest demonstrations on 18.l0.2023, demanding to stop Israeli attacks on Palastine. The call has been well implemented throughout the country. BSNLEU heartily congratulates the employees, pensioners and contract workers who have participated in this programme.

टीसीएस को 18 महीने में बीएसएनएल के लिए मोबाइल नेटवर्क रोल आउट पूरा करने की उम्मीद है : एमडी के. कृतिवासन।

“यह स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार गियर के स्थानीय विनिर्माण के निर्माण के भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। टीसीएस और उसके साझेदारों ने ईपीसी कोर, आरएएन (रेडियो एक्सेस नेटवर्क) और एनएमएस (नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर) को एकीकृत किया है, और नेटवर्क का रोल-आउट शुरू कर दिया है, जिसके अगले 18 महीनों में चरणों में पूरा होने की उम्मीद है। कृतिवासन ने कहा। (स्रोत: ईटी टेलीकॉम 13-10-2023) 

अमेरिका ने इजरायल-हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया। 

गाजा पर इजरायल की घेराबंदी 11वें दिन में प्रवेश कर गई है। गाजा में 23 लाख लोगों के पास पीने का पानी या भोजन नहीं है। इस समय, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन इज़राइल का दौरा कर रहे हैं और इज़राइल को अमेरिका के समर्थन की पुष्टि कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ब्राज़ील ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें गाजा में मानवीय पहुंच और नागरिकों की सुरक्षा, इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई और इजरायल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की गई। हालाँकि, अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ अपनी "वीटो" शक्ति का इस्तेमाल किया और इसे पारित होने से रोक दिया।