उन कर्मचारीयों के लिए प्रेसिडेंशियल आदेश जारी करना, जिनकी भर्ती प्रक्रिया DoT में शुरू हुई थी और जिन्हें बीएसएनएल बनने के बाद नियुक्त किया गया था – सीएचक्यू  ने तत्काल कार्रवाई के लिए निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि DoT ने उन कर्मचारीयों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया है, जिनकी भर्ती बीएसएनएल में हुई थी, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया DoT द्वारा शुरू की गई थी। हालाँकि, इस मामले पर पिछली नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ-साथ औपचारिक बैठक में भी चर्चा हुई थी, फिर भी यह मुद्दा अभी तक अनसुलझा है। सीएचक्यू  ने निदेशक (मानव संसाधन) का ध्यान दो विशिष्ट मामलों की ओर दिलाया है, जिनका नाम है श्री एन. बालकुमार, AOS(T), सलेम बीए, तमिलनाडु सर्किल और श्री अशोक कुमार, ड्राइवर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल। दोनों ही मामलों में, DoT ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया है, जबकि दोनों कर्मचारी  की भर्ती प्रक्रिया बीएसएनएल बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। उम्मीद है कि बीएसएनएल BSNL प्रबंधन इस मामले को DoT के साथ उठाएगा और इन मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगा।

AUAB ने आईडीए मुद्दे पर डायरेक्टर (मानव संसाधन) से मुलाक़ात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला – AUAB ने संघर्ष तेज़ करने के लिए DoT सचिव को नोटिस जारी किया।

एक सफल प्रदर्शन करने के बाद, AUAB के नेताओं ने बीएसएनएल के डायरेक्टर (एचआर) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी से इस महीने की सैलरी के साथ आईडीए का बकाया भुगतान करने के संबंध में मुलाक़ात की। हालाँकि, डायरेक्टर (एचआर) की ओर से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला। इसे देखते हुए, AUAB ने संघर्ष तेज़ करने के लिए DoT सचिव को एक नोटिस जारी किया है। AUAB ने पहले ही कार्यक्रमों का अगला चरण शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है, जैसे कि काले बैज पहनना, ट्विटर अभियान चलाना, DoT को ज्ञापन सौंपना, विरोध की श्रृंखलाएँ आयोजित करना आदि, जो संभवतः 23 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। सभी सीईसी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने सर्किलों में AUAB नेतृत्व के परामर्श से पूरी तैयारी करें, ताकि आईडीए के बकाए की तत्काल रिलीज़ के लिए DoT पर पर्याप्त दबाव डाला जा सके। DoT सचिव को संबोधित पत्र इसके साथ संलग्न है।

Leaders of AUAB met Shri A. Robert J. Ravi, CMD BSNL, on 22.04.2026 and conveyed their strong reaction against the actions taken by DoT and DPE regarding the IDA issue. During the discussion, the CMD BSNL enquired with the Director (HR) and PGM (SR) about the status of the file pending with DoT. While expressing their serious concern over the inordinate delay in the payment of IDA, the AUAB leaders urged immediate intervention. The CMD assured that he would take up the matter with the Secretary, DoT, before the disbursement of this month’s salary. On the issue of the reported decision of DoT to form a Committee on HR matters, the CMD clarified that no such information or official communication has been received from DoT so far and therefore he was not in a position to comment further. Regarding concerns about downsizing of staff strength, the CMD informed that no proposal for VRS is currently under consideration by DoT. Instead, he advised the leaders to motivate the workforce with a positive approach to enhance revenue generation for the company.

In the 40^th National Council Meeting, it was decided to constitute a Committee to review the Non-Executive Promotion Policy (NEPP). However, even after 15 months, no meeting of the Committee has been held with the Recognised Unions. Com. Animesh Mitra, GS, met the CMD BSNL on 20th April 2026 and expressed strong dissatisfaction over the indifferent attitude of the HR Administration at the Corporate Office. He also highlighted the deep grievances of the Non-Executives arising out of the anomalies between the Non-Executive Promotion Policy (NEPP) and the Executive Promotion Policy (EPP). He pointed out that although a Committee was constituted in April 2025 under the chairmanship of the PGM (Admn.), no meeting has been conducted so far with the Recognised Unions to discuss their demands and views. He conveyed his deep resentment regarding this delay and urged the CMD BSNL to personally intervene in the matter so that the committee meeting is convened at the earliest, paving the way for finalising a New Promotion Policy for Non-Executives. The CMD BSNL assured that the issue would be looked into on a priority basis. A letter on the subject is enclosed herewith.