It is an open secret that, through the Electoral Bonds, the big corporates have pumped in huge money to the ruling party, for getting favours from the government. On 15th February, 2024, the Supreme Court of India gave a historic judgement quashing the Electoral Bonds Scheme. The Supreme Court also directed the State Bank of India (SBI) to provide all details of the Electoral Bonds by 6th March. However, the SBI has now sought extension of time till 30th June, 2024, for providing the details. Every body knows that, the Parliament election will be over by 30th June. Bank union leaders say that, totally  23,000 Electoral Bonds have been issued and  29 branches of the SBI are involved in this. They also say that, SBI is having a highly computerised system and the details sought by the Supreme Court of India can be provided within half an hour. But, the SBI has wantonly sought time till 30th June.  The action of SBI is nothing but only a delaying tactics, for hiding the facts from the people of this country. It is also important to note that, recently the chairman of the SBI has got extension of service after his retirement. So, it is not difficult for us to understand what actually is happening. SBI is trying to save someone.

भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई )  किसे बचाने की कोशिश कर रहा है ?

यह एक खुला रहस्य है कि चुनावी बॉण्ड के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट्स ने सरकार से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल को भारी मात्रा में धन दिया है। 15 फरवरी, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।  सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ) को 6 मार्च तक चुनावी बॉण्ड के सभी विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।  हालांकि, एसबीआई ने विवरण प्रदान करने के लिए अब 30 जून, 2024 तक का समय बढ़ाने की मांग की है। सब कोई जानतें है कि संसद का चुनाव 30 जून तक खत्म हो जाएगा।  बैंक यूनियन के नेताओं का कहना है कि कुल मिलाकर 23,000 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं  और इसमें एसबीआई की 29 शाखाएं शामिल हैं। उनका यह भी कहना है कि एसबीआई के पास अत्यधिक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी आधे घंटे के भीतर प्रदान की जा सकती है।  लेकिन, एसबीआई ने मनमाने ढंग से 30 जून तक का समय मांगा है।  एसबीआई की कार्रवाई इस देश के लोगों से तथ्यों को छिपाने के लिए केवल देरी करने की रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार मिला है।  इसलिए, हमारे लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है।एसबीआई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है.

 BSNLEU is organising lunch-hour demonstrations throughout the country today, demanding withdrawal of the Corporate Office letter, vide which the 3 JTO LICEs conducted in Punjab circle for the vacancy years of 2015-16, 2016-17 and 2017- 18 have been cancelled, after many years.This is a very big injustice. The decision for cancellation of these exams has been taken by the Corporate Management, on the plea that, JTOs are in surplus in Punjab circle. The results of the above mentioned 3 JTO LICEs are declared and promotions are given in many circles where JTOs  are surplus like UP (West),  UP (East), Bihar, West Bengal, etc. Then, what sin has the candidates of Punjab circle alone have committed? General Secretary, BSNLEU has already discussed this issue with the CMD BSNL and has appealed to declare the results of these exams immediately. Once again BSNLEU earnestly appeals to the CMD BSNL to intervene in this matter and to do the needful for the declaration of the results of these JTO LICEs. All the circle and district unions of BSNLEU are requested to organise this demonstration effectively and send report to the CHQ.