Government of India has once again given a very big concession to Vodafone Idea. Instead of collecting Rs.36,950 crore amount as dues from Vodafone Idea, government of India has accepted shares from that company. This Rs.36,950 crore is spectrum payment dues, to be paid by Vodafone Idea to government of India. Already in 2023 also, Vodafone Idea could not make payment of Rs 16,333 crore, for which, government of India accepted shares from Vodafone Idea. Vodafone Idea is not a government of India company, but still, the government of India is showing unlimited kindness for that company. Presently, government of India has invested totally Rs 53,283 crore in Vodafone Idea and is having a share holding of 48.99%. In fact, government of India is the biggest share holder in Vodafone Idea now. Vodafone UK, which is the original promotor of  Vodafone Idea, is having only 16.1% shares now. However, the beauty is that, government of India, which is having 48.99% shares in Vodafone Idea, is not having any control in the Management of that company. Government of India is not having even a single director in the Board of Directors  of Vodafone Idea. Complete management is with the minority share holders. This is how people's money is being handed over to big corporates by Modi sarkar.

The CHQ of BSNLEU conveys best wishes and warm greetings to all the comrades on the occasion of Ugadi / Gudi Padwa /  Chitra Sukladi and Cheti Chand festivals. Let the festivals bring peace and happiness to all the comrades.

Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director(HR), BSNL, visited the CGM Office, Maharashtra circle at Mumbai today. Representatives of BSNLEU, Maharashtra circle union, led by Com.Kautik Baste, circle secretary, met the Director(HR) and presented a memorandum, consisting of the burning issues of the employees and sought the intervention of the Director(HR) for the early redressal of the issues.

4G सेवा शुरू होने में देरी के कारण बीएसएनएल का राजस्व प्रभावित हुआ है - *संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा।

"4G सेवा शुरू होने में देरी और मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बीएसएनएल का राजस्व प्रभावित हुआ है", केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने संसद को बताया। मंत्री ने देरी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों में समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा को दिए गए लिखित उत्तर में श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि बीएसएनएल ने 1 लाख 4G बीटीएस के लिए खरीद ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 83,993 बीटीएस पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 8 मार्च, 2025 तक 74,251 चालू हो चुके हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएसएनएल ने 1 लाख 4G बीटीएस खरीदने के लिए मार्च, 2020 में एक निविदा जारी की थी। इस टेंडर के जरिए बीएसएनएल नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग आदि जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं से अच्छी गुणवत्ता वाले 4G उपकरण खरीद सकता था। जियो और एयरटेल ने भी इन प्रतिष्ठित निर्माताओं से ही अपने उपकरण खरीदे हैं। लेकिन सरकार ने बीएसएनएल को अपना टेंडर रद्द करने और केवल भारतीय निर्माताओं से ही 4G उपकरण खरीदने का निर्देश दिया। सरकार के निर्देश के अनुसार बीएसएनएल ने भारतीय कंपनी टीसीएस से 1 लाख 4G बीटीएस खरीदे हैं। अब खुद मंत्री ने संसद में स्वीकार किया है कि स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों में समस्याओं के कारण बीएसएनएल के 4G रोलआउट में देरी हो रही है।