Hindi translation of "Is it the government of the people or the government of the corporates ?"

यह लोगों की सरकार है या कंपनियों की सरकार है ?

सरकार ने राहत पैकेज-Relief Package के जरिए वोडाफोन आइडिया-Vodafone Idea को बचाया है। *”दूरसंचार सुधार-Telecom Reforms”* के नाम पर सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपये का भुगतान चार साल के लिए स्थगित कर दिया है। इस रकम का भुगतान एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो को करना है। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।इस भुगतान को स्थगित करने की प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ख़ारिज कर दो थी जो निजी टेलीकॉम कंपनियों-Private Telecom Companies ने दिया था । इस तरह सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने, निजी टेलीकॉम कंपनियों की मदद करने की हद तक जा रही है। 

हालांकि, वही सरकार बीएसएनएल-BSNL को 4जी-4G सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दे रही है । इसके अलावा सरकार ने बीएसएनएल-BSNL और एमटीएनएल-MTNL के 14,197 मोबाइल टावरों-mobile towers को भी बेचने का फैसला किया है। सरकार ने ये कदम सिर्फ बीएसएनएल को कमजोर करने के लिए उठाया है। स्वाभाविक रूप से सवाल यह उठता है कि यह किसकी सरकार है ? क्या यह कारपोरेट की सरकार है या जनता की सरकार ?