Hindi translation of "Finance Ministry unconvinced to allot 4G spectrum to BSNL."

BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने हेतु वित्त मंत्रालय सहमत नही...
दिनांक 28-03-2019 के न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने हेतु  सहमत नही है।  अखबार की खबर के अनुसार स्पेक्ट्रम का अनुमानित मूल्य रु 13,885 करोड़ है। सरकार को प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में BSNL ने कहा है कि इस राशि का 50% BSNL 10 समान किश्तों में भुगतान करेगा और  शेष 50% का सरकार द्वारा अपनी पूंजी (capital infusion) के माध्यम से समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपनी शेयर कैपिटल में लगभग रु 6942.50 करोड़ की वृद्धि करेगी। वस्तुतः, सरकार को इस हेतु अपनी ओर से एक नया पैसा भी खर्च नही करना है। ऐसे में, वित्त मंत्री BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन के पक्ष में क्यों नही है ? ज्ञातव्य है कि पूर्व में नीति आयोग ने भी  BSNL को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन का विरोध किया है। क्या नीति आयोग और वित्त मंत्रालय इस तथ्य को भूल गए हैं कि BSNL सरकार की अपनी कंपनी है ? अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार यह कदापि नही चाहती कि BSNL का रिवाइवल हो और वह रिलायंस जियो के सुदृढ प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरे।