Finance Ministry issues letter, extending Sovereign Guarantee to BSNL and MTNL for issuing long term bonds..

The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has issued a letter yesterday the 08^th July, 2020, extending Sovereign Guarantee to BSNL and MTNL, for issuing long term bonds. The Sovereign Guarantee is for Rs.15,000 crore, out of which BSNL’s share is Rs.8,500 crore. In this letter, the following is stated in para no. iii :-

“Guarantee given by Government of India shall be non-transferrable and would cease to exist in case the ownership of the entity is transferred from Government of India….”

From the above clause included in the letter for Sovereign Guarantee, it becomes very clear that the Government of India is open to the option of transferring the ownership of BSNL and MTNL. In other words, this clause of the letter indicates that, the Government of India is having the option of privatising BSNL and MTNL.

वित्त मंत्रालय ने पत्र जारी किया, अब सरकार लंबी अवधि के बांड जारी करने के लिए BSNL और MTNL को सर्वोच्च (सोवेरिन) गारंटी प्रदान करेगा ।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने लंबी अवधि के बांड जारी करने के लिए BSNL और MTNL को सर्वोच्च (सॉवरिन) गारंटी प्रदान करते हुए कल 08 जुलाई, 2020 को एक पत्र जारी किया है।  सर्वोच्च (सॉवरेन) गारंटी 15,000 करोड़ रुपये की है, जिसमें से BSNL का शेयर 8,500 करोड़ रुपये है।  इस पत्र में, निम्नलिखित में पैरा नं।  iii: -

 "भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी गैर-हस्तांतरणीय होगी और  इन इकाई का स्वामित्व भारत सरकार से  हस्तांतरित होने की स्थिति में मौजूद रहेगा।" 

 सर्वोच्च (सॉवरेन) गारंटी के लिए पत्र में शामिल उपरोक्त खंड से, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार BSNL और MTNL के स्वामित्व (मालकाना अधिकार) को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने के विकल्प के लिए खुला रहेगा।  दूसरे शब्दों में, पत्र का यह खंड दर्शित करता है कि, भारत सरकार के पास BSNL और MTNL के निजीकरण करने का विकल्प खुला होगा।