In an unprecedented situation in the Assam circle, staff members are being harassed to receive their yearly increment (DNI) due to their participation in a strike. This issue has arisen due to problems in the ERP portal, as mentioned in a letter from the Assam circle administration to the DGM (SR), BSNL CO., Com.Animesh Mitra, President, Com. John Verghese, Acting General Secretary and Com. C.K. Gundanna, AGS, met with Ms. Anita Johri, CGM (SR), BSNL CO, to discuss this matter. The CGM (SR) stated that the SR Section has already moved the file for rectification and clarification from the ERP section. The Assam circle administration will be informed once this clarification is received.

BSNLEU has expressed strong dissatisfaction with the BSNL Management regarding the issuance of PO letters. Com. Animesh Mitra, President, Com. John Verghese, Acting General Secretary, and Com. C.K. Gundanna, AGS, met with Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), BSNL CO, to discuss the case of the late Shri Samir Das, Ex. TM, West Bengal Circle, whose family has been awaiting a PO letter since 2021. This case, along with others from Bihar, Karnataka, and Assam, highlights a significant communication gap between the Circle Office and Corporate Office. The PGM (Estt.) has assured that necessary actions will be taken to resolve this issue.

Employees are aware that, due to the initiative taken by BSNLEU, a Voluntary Group Health Insurance scheme has been implemented in BSNL. In this connection, the MoU signed between BSNL Management and Oriental Insurance Company last year has expired on 31–05–2024. Many rounds of meetings have been held between BSNL Management, Oriental Insurance Company, and the Recognised Unions and Associations, for the renewal of the MoU. So far, no agreement could be reached. This is because, Oriental Insurance Company has steeply increased the premium amounts. For example, for a policy of Rs.5 lakh, for self, spouse, and three children, the premium amount was Rs.24,222 last year.  However, Oriental Insurance Company has increased this amount to Rs.34,810 for the coming year. All the Recognised Unions and Associations did not accept such a high premium amount. At the same time, no other insurance company, either in public sector or in private sector, is prepared to offer lesser premium amount. From 01-06-2024 onwards, the employees are left with no Group Health Insurance Scheme.  Under these circumstances, the Corporate Office has issued letter to the recognised unions and associations, requesting them to inform within a week, whether any other insurance company is prepared to offer lesser premium amount, then the Oriental Insurance Company’s premium amount. The Corporate Office letter is enclosed for the information of our comrades.

समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीनीकरण में गतिरोध।

कर्मचारियों को ज्ञात है कि BSNLEU की पहल पर बीएसएनएल में स्वैच्छिक समूह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इस संबंध में बीएसएनएल प्रबंधन और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बीच पिछले वर्ष हस्ताक्षरित एमओयू की अवधि 31-05-2024 को समाप्त हो गई है। एमओयू के नवीनीकरण के लिए बीएसएनएल प्रबंधन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम राशि में भारी वृद्धि कर दी है। उदाहरण के लिए, स्वयं, जीवनसाथी और तीन बच्चों के लिए 5 लाख रुपये की पॉलिसी के लिए पिछले वर्ष प्रीमियम राशि 24,222 रुपये थी। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने आगामी वर्ष के लिए इस राशि को बढ़ाकर 34,810 रुपये कर दिया है। सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों ने इतनी अधिक प्रीमियम राशि स्वीकार नहीं की। वहीं, कोई भी अन्य बीमा कंपनी, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की, कम प्रीमियम राशि देने को तैयार नहीं है। 01-06-2024 के बाद से कर्मचारियों के पास कोई समूह स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं बची है। इन परिस्थितियों में, कॉर्पोरेट कार्यालय ने मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों को पत्र जारी कर अनुरोध किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर बताएं कि क्या कोई अन्य बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की प्रीमियम राशि से कम प्रीमियम राशि देने को तैयार है। कॉर्पोरेट कार्यालय का पत्र संलग्न है।

Com.E.Gopal, one of the senior leaders of BSNLEU, Tamil Nadu circle, has retired from service on superannuation on 31-05-2024. Entered the service as a casual labour in the DoT, Com.E.Gopal soon became an active worker in the trade union. When ITEU (Indian Telecom Employees Union) was started to safeguard the interests of the Line Staff and Group D employees, Com.E.Gopal became one of it's prominent leaders. Soon, he went on to become the General Secretary of the ITEU. When BSNLEU was founded at Visakhapatnam, Com.E.Gopal, was elected as one of the Assistant General Secretaries. He has immensely contributed for the growth of BSNLEU in Tamil Nadu and has played a vital role in organising the lower level employees, including contract workers. On the day of his retirement, Com.E.Gopal has donated Rs.5,000/ to the CHQ. The CHQ wishes a happy retired life to Com.E.Gopal.

BSNLEU has written a letter to the new Hon'ble Minister of Communications, Shri Jyotiraditya Scindia ji today, on the Wage Revision issue. In the letter, BSNLEU has made a fervent appeal to the Hon'ble Minister to settle the wage revision issue without delay. BSNLEU has explained how thousands of employees are suffering enormously, due to the stagnation issue. The Union has also pointed out that, the top managers of the Company, who have come on deputation from the DoT, are enjoying pay revision and revision of allowances, whereas the employees in the lower rung are suffering due to non-settlement of wage revision. Further, BSNLEU has also pointed out in the letter that, the DoT has already given direction to the CMD BSNL in 2018 to sign the wage revision agreement with the recognised trade unions, but the same has not happened due to the negative attitude of the BSNL management.

BSNLEU ने नये संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर वेतन संशोधन मुद्दे को सुलझाने की अपील की। 

BSNLEU ने आज नये संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वेतन संशोधन मुद्दे पर पत्र लिखा है। पत्र में BSNLEU ने माननीय मंत्री जी से वेतन संशोधन मुद्दे को अविलंब निपटाने की जोरदार अपील की है। BSNLEU ने बताया है कि किस तरह से स्थगन मुद्दे के कारण हजारों कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने यह भी बताया है कि दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये कंपनी के शीर्ष प्रबंधक वेतन संशोधन और भत्तों के संशोधन का आनंद ले रहे हैं, जबकि निचले स्तर के कर्मचारी वेतन संशोधन का निपटारा न होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं। इसके अलावा, BSNLEU ने पत्र में यह भी बताया है कि दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2018 में सीएमडी बीएसएनएल को मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बीएसएनएल प्रबंधन के नकारात्मक रवैये के कारण ऐसा नहीं हो पाया है।

BSNLEU urgently requests CMD BSNL's intervention to address the significant issues faced by FTTH customers in Maharashtra and other regions. Recently, there has been a surge in complaints regarding BSNL FTTH services, leading to a loss of customers to private service providers. The primary issues reported include frequent disconnections, slow internet speeds, delayed customer support, and billing discrepancies. To resolve these, BSNLEU proposes increasing technical support staff, implementing regular maintenance checks, improving customer support response times, conducting billing audits, and holding monthly meetings with partners to understand and address ground realities.

BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को एफटीटीएच कनेक्शनों के बड़े पैमाने पर काटे जाने पर पत्र लिखा - तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया। 

BSNLEU ने महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में एफटीटीएच ग्राहकों द्वारा सामना किए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सीएमडी बीएसएनएल के हस्तक्षेप का तत्काल अनुरोध किया है। हाल ही में, बीएसएनएल एफटीटीएच सेवाओं के बारे में शिकायतों में वृद्धि हुई है, जिससे निजी सेवा प्रदाताओं के ग्राहक कम हो रहे हैं। रिपोर्ट की गई प्राथमिक समस्याओं में बार-बार कनेक्शन कटना, धीमी इंटरनेट स्पीड, देरी से ग्राहक सहायता और बिलिंग विसंगतियां शामिल हैं। इनके समाधान के लिए BSNLEU ने तकनीकी सहायता कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, नियमित रखरखाव जांच लागू करने, ग्राहक सहायता प्रतिक्रिया समय में सुधार करने, बिलिंग ऑडिट करने और जमीनी हकीकत को समझने और उसका समाधान करने के लिए भागीदारों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

Ahead of submitting the Central Budget, Central Trade Union leaders were invited for consultation by Ms.Nirmala Sitharaman, Honb’le Finance Minister. Central Trade Union leaders, including that of CITU, AITUC, HMS, etc., participated in this meeting. The leaders have told the Honb’le Finance Minister that, “trade unions should not be treated as villains. Instead, workers should be seen as heroes and engines of growth”.  In the meeting, the 10 central trade unions, excluding the BMS, have submitted a memorandum insisting settlement of the following major issues of the Indian working class:-

• Instead of burdening the common people with the GST, Corporate Tax, Wealth Tax, etc., to be paid by the rich, should be increased to finance Health, Education, and other social sectors.
• The 4 New Labour Codes, which are anti-working class, should be repealed. All the 29 Labour Laws, which existed earlier, should be restored.
• Privatisation of the Public Sector Undertakings should be stopped.
• All the existing vacancies in the Central Government departments and Public Sector Undertakings must be filled immediately. 
• Price rise should be controlled.
• Income Tax rebate for the Salaried Class should be substantially increased.
• Minimum Support Price (MSP) should be ensured for all Farm Produce.

A copy of the memorandum is enclosed, for the kind information of our comrades.

The Telecom Stores Kolkata was merged with West Bengal Telecom Stores w e f 01/04/2019. Consequent on merger, a few pre and post merger issues related to staff were pending during that time and only a few issues have been addressed so far. However, in order to solve the major HR issues the Telecom Stores Kolkata has suggested Corporate Office for merger of Kolkata Telecom Stores BA with CGMT BA. BSNLEU has addressed a letter to CGM (SR) Corporate Office suggesting to have a formal meeting with BSNLEU WB Circle by CGM WB Circle, and to sort out the left out staff issues, before final decision of merger is taken by Corporate Office.

The CHQ has already informed that Management has proposed to hold a meeting of the Staff Welfare Board and that we have to submit items on or before 30.06.2024. In this connection, the CHQ has already requested the Circle Secretaries and CHQ office bearers to send items to be taken up in the Welfare Board meeting. Once again it is requested that the items may be sent by 25.06.2024.

वेलफेयर बोर्ड की बैठक के लिए विषय-वस्तु प्रस्तुत करना - सर्किल सचिव तथा सीएचक्यू पदाधिकारी कृपया ध्यान दें।

सीएचक्यू ने पहले ही सूचित कर दिया है कि प्रबंधन ने स्टाफ वेलफेयर बोर्ड की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है तथा हमें 30.06.2024 को या उससे पहले विषय-वस्तु प्रस्तुत करनी है। इस संबंध में सीएचक्यू ने सर्किल सचिवों तथा सीएचक्यू पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे वेलफेयर बोर्ड की बैठक में उठाए जाने वाले विषय-वस्तु को भेजें। एक बार फिर अनुरोध है कि विषय-वस्तु को 25.06.2024 तक भेजा जाए।

The Corporate Office has issued letter to the circles for the deduction of Income Tax at 20% of the total salary (ignoring the standard deduction and other rebates), in respect of the employees who have not linked their PAN card with their Aadhaar. This will create a big financial strain on the employees who have failed to link their PAN card with their Aadhaar. In this connection, BSNLEU has written a letter to the Director (Finance) today. BSNLEU has stated that, the Management has failed to create sufficient awareness among the employees that, PAN card should be compulsorily linked with Aadhaar. Hence, BSNLEU has requested the Management to keep the Corporate Office instruction for deduction of 20% Income Tax on the total salary, under abeyance. Further, BSNLEU has also requested the Management to provide one more opportunity for the employees for linking their PAN card with Aadhaar.

जिन कर्मचारियों ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके कुल वेतन पर 20% आयकर काटने का निर्देश* - *BSNLEU ने निदेशक (वित्त) को पत्र लिखकर आदेश स्थगित रखने तथा पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए एक और अवसर प्रदान करने की मांग की है।

जिन कर्मचारियों ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके कुल वेतन पर 20% आयकर (मानक कटौती व अन्य छूट को छोड़कर) काटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय ने सभी सर्किलों को पत्र जारी किया है। इससे उन कर्मचारियों पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिन्होंने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है। इस संबंध में BSNLEU ने आज निदेशक (वित्त) को पत्र लिखा है। BSNLEU ने कहा है कि प्रबंधन कर्मचारियों में इस बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने में विफल रहा है कि पैन कार्ड को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक कराया जाना चाहिए। इसलिए, BSNLEU ने प्रबंधन से अनुरोध किया है कि कुल वेतन पर 20% आयकर कटौती के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देश को स्थगित रखा जाए। इसके अलावा, BSNLEU ने प्रबंधन से कर्मचारियों को अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए एक और अवसर प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। 

Com. John Verghese, Acting General Secretary and Com. C.K. Gundanna, AGS (CHQ) met with Shri V. Ramesh, Director (HR), to address the denial of Career Progression for some outstanding sports personnel. They highlighted that genuine cases recommended by CGMs are being ignored by the administration. BSNLEU expressed strong resentment towards the biased handling by the Sports Cell. The Director (HR) agreed to review the cases after detailed discussions.

The Corporate Office has issued letter, for the payment of IDA at the revised rate. Accordingly, IDA will be paid at 216.8% w.e.f 01-04-2024. A copy of the Corporate Office order is enclosed for the information of our comrades.

नयी दर पर आईडीए के भुगतान के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया है।

संशोधित दर पर आईडीए के भुगतान के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया है। तदनुसार, 01-04-2024 से 216.8% की दर से आईडीए का भुगतान किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्यालय के आदेश की एक प्रति सभी साथियों की जानकारी के लिए संलग्न है।

On 17-06-2024, a tragic train accident has taken place in West Bengal, involving the Kanchanjunga express and a goods train. 10 people were killed and around 40 people were injured. Among the killed, two are railway employees, one was an RMS employee and the remaining 7 were passengers. BSNLEU expresses its profound sorrow over the accident.  Initially, the driver of the goods train, who was killed in the accident, was made the scapegoat for this accident. The Railway authorities accused that, the driver of the goods train was responsible for the accident. However, subsequently, the Railway department admitted that, the accident had taken place due to the non-functioning of the “Automatic Signaling System”. One year ago, i.e, on 02-06-2024, another gruesome train accident took place in Balasore district of Odisha state. In that accident, three trains.,viz., Coromandel express, Bengaluru-Howrah Superfast train and a goods train were involved. A whopping 296 people were killed in that accident and 1,200 people were injured. After investigation, the Railway department admitted that, an error in the “Electronic Signal System”, was the reason behind the accident. Around nine years ago, the government appointed Bibek Debroy committee to improve the Indian Railways. However, as per the committee’s recommendations, the Indian railways is being privatised in parts. Today, the Indian scientists can make the Chandrayaan to land exactly at a specified location on the Moon. India is having that much technological capability.  However, it is a tragedy that, the government is unable to stop gruesome train accidents.

भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर निर्धारित स्थान पर उतार सकता है, लेकिन भीषण रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक सकता। 

17-06-2024 को पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच एक दुखद रेल दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और लगभग 40 लोग घायल हो गए। मृतकों में दो रेलवे कर्मचारी, एक आरएमएस कर्मचारी और शेष 7 यात्री हैं। BSNLEU इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता है। शुरुआत में, दुर्घटना में मारे गए मालगाड़ी के चालक को इस दुर्घटना के लिए बलि का बकरा बनाया गया था। रेलवे अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के लिए मालगाड़ी का चालक जिम्मेदार है। हालांकि, बाद में, रेलवे विभाग ने स्वीकार किया कि, यह दुर्घटना “स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम” के ठीक से काम न करने के कारण हुई थी। एक साल पहले, यानी 02-06-2024 को ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में एक और भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में तीन ट्रेनें शामिल थीं, जिनमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन और एक मालगाड़ी शामिल थी। उस दुर्घटना में 296 लोगों की मौत हो गई थी और 1,200 लोग घायल हुए थे। जांच के बाद रेलवे विभाग ने माना कि दुर्घटना के पीछे “इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम” में त्रुटि थी। करीब नौ साल पहले सरकार ने भारतीय रेलवे में सुधार के लिए बिबेक देबरॉय समिति का गठन किया था। हालांकि, समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रेलवे का कुछ हिस्सों में निजीकरण किया जा रहा है। आज भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा पर एक निर्दिष्ट स्थान पर ठीक से उतार सकते हैं। भारत के पास इतनी तकनीकी क्षमता है। हालांकि, यह एक त्रासदी है कि सरकार भीषण रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असमर्थ है।